काठमाण्डु – टेरामक्स प्रकरणमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले बयान दिएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस् तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस डेटाको कुल भोल्यूम परीक्षण गर्ने प्रविधि ‘टेरामक्स’ खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका मुख्यसचिव अर्यालले अख्तियारलाई बयान दिएका हुन् ।

उनले सुटुक्क गत हप्ता अख्तियारलाई बयान दिएर फर्किएका छन् । त्यस्तै यो प्रकरणमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने पूर्वतिर लागेका छन् । अख्तियारले बयान दिन बाेलाउदा उनी पूर्वतिर लागेका हुन् । बयान दिन कार्कीले अटेर गरेपछि अख्तियारले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ ।

बयान दिनका लागि अख्तियारले कार्कीलाई पटक-पटक फोन गरेको थियो । तर, उनी भने टेरामक्स प्रकरणमा बयान दिन मानिरहेका छैनन् । उनले यस प्रकरणबाट बच्नको लागि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सत्ता गठबन्धन्धनका शिर्ष नेताहरुको सहयोग मागिरहेकाे स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार कार्कीले अख्तियारलाई बयान दिन नमानेपछि उनलाई पक्राउ गर्नेसम्मको तयारी छ ।

टेरामक्समा ३ अर्ब १५ करोड अनियमितता भएको भेटिएको छ । अख्तियारले ३ अर्बको सेरोफेरोमा रहेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी छन् । यी नेता मन्त्री भएका समयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

बस्नेत हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन् । यस प्रकरणमा हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालगायत अनुसन्धानमा तानिएका छन् । मुख्यसचिव अर्यालले टेरामक्स खरिदमा मात्रै नभएर एनसेलको प्रकरणमा समेत मुछिएर बदनामी खेप्दै आएका छन् । टेरामक्स जडान गर्नुपर्छ भनेर मरिहत्ते गर्ने पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवानिकट रहेका मन्त्री बस्नेत र कार्कीसमेत तानिने देखिएपछि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै सेटिङ मिलाएर रोक्ने कोसिस भएकाे स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले गरिरहेको छानबिन रोक्न देउवा आफैं दबाब दिन थालेका हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन प्रकरणमा नेता मुछिएपछि बदनामी कमाउन पुगेका मुख्य दलहरू थप बदनामी हुने डरले यो प्रकरणलाई थप अगाडि नबढाउने पक्षमा छन् ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता मुछिएको यो प्रकरणको छानबिन अगाडि नबढाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि छन् । उनले यो प्रकरणलाई अगाडि नबढाए बाफत शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको टीआरसी विधेयकको टुंगो लगाउन दलहरुसँग सहयोग मागिरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र जोडिएको टीआरसी विधेयकबाट आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै अपराधी हुनबाट बचाउने दाउमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् ।

स्राेतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई यो प्रकरणको छानबिन नगर्नु भन्दै पटक-पटक सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले दबाब दिइरहेका छन् । टेरामक्सको छानबिन अगाडि बढाए नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अप्ठ्यारो बनाउने नेताहरूको प्रमुख आयुक्त राईलाई चेतावनी छ । तर, प्रमुख आयुक्त राईले भने टेरामक्स प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताएका छन् । आफू नेताहरुको दबाबमा रहेर यो प्रकरणको छानबिन नरोक्ने उनको भनाइ छ । छानबिनअन्तिम चरणमा पुगेको पनि राईले जानकारी दिएका छन् ।

टेरामक्स प्रविधि भनेको के हो ?

दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस, डेटाको कुल भोल्यूम परीक्षण गर्ने एक खालको प्रविधि हो । यस प्रविधिले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अनुगमन, नेटवर्किङ मनिटरिङ र अवैध गतिविधिको व्यवस्थापनको काम गर्छ ।

टेरामक्स अपरेटले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय भ्वाइस कल र एसएमएसको कुल भोल्यूमको परीक्षण गर्छ । अपरेटरले पहिचान गर्न नसकेको कल र एसएमएसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छ । यसले युरोपियन टेलिकम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनले निर्धारण गरेअनुसार सेवाको गुणस्तर पनि परीक्षण गर्छ ।

अपरेटरको नेटवर्क रेगुलर गाइडअनुसार भए-नभएको पनि परीक्षण गर्छ । कल बाइपासलगायत टेलिकममा हुने विभिन्न खाले अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्छ ।