विचार

सरकारका प्राथमिकता र समृद्धिका आधार

ओमविक्रम भाट ‘सरल’ 
जनताका थुप्रै आशा बोकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लगभग पूर्णता पाएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सीमामध्ये २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको छ ।

अब मन्त्रिपरिषद्मा तीन सदस्यभन्दा बढी थप्न पाइने अवस्था छैन । संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याएर दुुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको लक्ष्य पूरा गर्न दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै राखिएका छन् ।

चुनाव प्रचारका क्रममा गरिएका व्यापक वाचा र जनताले साँचेका सपना पूरा गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । आफू नेतृत्वको केन्द्र सरकार मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जनअपेक्षाअनुुरूप परिचालन गर्ने दायित्व ओली सरकारको काँधमा छ । देशैभरि सातवटै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा वाम गठबन्धनका नेताको नेतृत्व वा समर्थनमा सरकार बनेका छन् ।

तसर्थ, हरेक सरकारका कामकारबाहीको जस–अपजस वाम गठबन्धनलाई नै आउनेछ । पार्टी एकीकरणको अन्तिम चरणमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रको शीर्षस्थ नेतृत्व हुनुको नाताले केपी शर्मा ओली र पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीनवटै तहका सरकारलाई सही ढंगले सञ्चालन गराउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

वाम गठबन्धनले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धि र सुशासनलाई जोडदार रूपमा उठाएको थियो । यी मुद्दाले नै जनमत वाम गठबन्धनतिर आकर्षित गरेको हो । प्रमुख राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहेको स्थिरतालाई ग्यारेन्टी गर्न वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो ।

जुन घोषणाअनुरूप पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउन विभिन्न कार्यदलले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेका छन् । तर, अझै थुप्रै शंका र चलखेल व्याप्त रहेकाले स्थिरताको ग्यारेन्टीका लागि ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता ९ वैशाखभन्दा पछाडि धकेल्नु हुँदैन । सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे पनि सफलताको श्रेय केपी र प्रचण्ड दुवैको हुनेछ भने असफलताको पनि अपजस दुवैको हुनेछ ।

त्यसैले एउटाले मात्रै टाउको बचाउने अवस्था छैन । विकास, समृद्धि र स्थायित्वका लागि प्रारम्भिक चरण नै पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा हो भन्ने एमाले–माओवादीले बुझ्नुपर्छ । लामो समयसम्म पार्टी एकता प्रक्रियामा अल्झिँदा जनताका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व ओझेलमा पर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओली र प्रचण्डले सार्वजनिक गरिरहेका अभिव्यक्तिले केही सुखद संकेत गरेका छन् । भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, घुुसखोर र ढिलासुुस्ती गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने अभिव्यक्ति दुुवै नेताले सार्वजनिक गरेका छन् ।

भाषणकला र वाक्पटुतामा दुुवै नेता विगतदेखि नै आकर्षक हुन् । तर, यसपालि स्पष्ट बहुमत रहेकाले बोलेका कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने चुनौती प्रमुख हो । जनतालाई अनुुभूति हुने गरी सरकारले तत्कालै निम्न काम गर्नुपर्ने अवस्था छ स्

कानुनी स्पष्टता

संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कानुनी अस्पष्टता देखिएका छन् । तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड र आवश्यक ऐन–नियम नबन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार ‘कुहिरोका काग’ बनेका छन् ।

स्थानीय सरकार गठन भएको झन्डै एक वर्ष पुुग्नै लाग्दा नप्रतिनिधिहरू दैनिक प्रशासनिक कामकाजमै अलमलिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत अधिकार स्थानीय तहमै प्रत्यायोजन गरिएको भनिए पनि अधिकार प्रयोग गर्न श्यक ऐन–नियम नहुँदा जनप्रतिनिधिमा अन्योल उत्पन्न हुनुु स्वाभाविकै हो ।

प्रदेश सभा निर्वाचन सकिएर प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिना हुुनै लाग्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय टिम गठन हुुन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री औपचारिक सभा–समारोह र औपचारिक निर्णयमै सीमित भएका छन् ।

अब प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने चरण सुरु भएको छ । संघीयताका लागि राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नुुपर्ने काम लगभग टुंगिएको छ, अब काम गर्नुुपर्ने वेला आएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा काठमाडौं आएका सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर केन्द्रबाट कानुनी स्पष्टता कायम गरिदिन आग्रह गरे । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जो सरकारसँग छैन । तर, कानुन बनाउन र पारित गर्न सामान्य बहुमत भए पुग्छ, जो वाम गठबन्धनसँग पर्याप्त छ । त्यसैले ढिला गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।

अधिकारसम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार

अधिकांश अधिकार जनताको घरदैलोमै पु(याउने प्रतिबद्धताअनुरूप संघीयताको अभ्यास सुरु भएको हो । राज्यका लागि खर्चिलो भए पनि संघीयताले जनतालाई कम लागतमा सुुलभ र सहज सेवा प्रदान गर्छ ।

तर, संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले जनतामा सर्वसुलभ सेवाको अनुुभूति हुन सकिरहेको छैन । संघीयताको कार्यान्वयन कानुनी रूपमा भएको छ, स्थानीय र प्रदेश तहले राजनीतिक नेतृत्व पाएको छ । तर, पनि जनताले सर्वसुलभ सेवा पाइरहेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले अहिले पनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार व्यावहारिक रूपमै अधिकारसम्पन्न कहिले होलान् ? संघीयता कार्यान्वयनको सुुरुवाती चरणमा केही अन्योल हुनु स्वाभाविकै हो ।

तर, अन्योलको फाइदा उठाउँदै विभिन्न बहाना देखाएर अधिकार केन्द्रमै राख्न खोज्नु बेइमानी हो । खासगरी, प्रशासनिक नेतृत्वको चालबाजी र स्वार्थका कारण स्थानीय र प्रदेशलाई कमजोर र अक्षम देखाउँदै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिलाइ र आनाकानी भइरहेको छ ।

जसरी प्रचार गरिएको थियो, त्यसरी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न र सशक्त बनाउन नसकिनु पनि राजनीतिक नेतृत्वकै असफलता ठहरिनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखदेखि सिडिओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नुपर्छ ।

केन्द्र सरकारको मातहत भए प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न असहज हुन्छ । जसबाट प्रदेश गृह मन्त्रालय औपचारिकतामा सीमित रहन जान्छ । अधिकांश ठाउँमा वामपन्थी नेतृत्व भएको वेला जनताको घरदैलोमा अधिकार पु(याउन कुनै कन्जुस्याइँ हुनु हुँदैन ।

प्रतिबद्धता कार्यान्वयन

संयुक्त घोषणापत्रसहित निर्वाचनमा गएका एमाले र माओवादी केन्द्रले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि थुप्रै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिबद्धता आकर्षक भएकाले जनताले मतदानसमेत गरेका छन् । अब प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने चरण सुरु भएको छ । संघीयताका लागि राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नुुपर्ने काम लगभग टुंगिएको छ, अब काम गर्नुुपर्ने वेला आएको छ ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले अझै आकर्षक भाषण गर्ने गरेका छन् । भाषणबाट एकछिनको रमाइलो त हुन्छ । तर, अब कामबाट समेत जनतालाई रमाइलो गराउने चुनौती आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधादेखि उद्योग, कलकारखाना, रोजगारी, पर्यटन विकास हुँदै आर्थिक विकासको यात्रा हरेक नेपालीका लागि सपना बनेको छ । जनताको यो सपनालाई सार्थक बनाउने बाटोमा सरकार हिँड्न सके समृद्धिको आधार मजबुत हुनेछ ।

(भाट माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हुन्)

Comments

comments

ad

धेरै पढिएको समाचार

NIC Asia Bank
NMB Bank
Shivam Cement
Yeti Airlines
KBC
Salt Trading

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android App iOS App
Scroll to Top