सरकारका प्राथमिकता र समृद्धिका आधार

ओमविक्रम भाट ‘सरल’ 
जनताका थुप्रै आशा बोकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लगभग पूर्णता पाएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सीमामध्ये २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको छ ।

अब मन्त्रिपरिषद्मा तीन सदस्यभन्दा बढी थप्न पाइने अवस्था छैन । संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याएर दुुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको लक्ष्य पूरा गर्न दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै राखिएका छन् ।

चुनाव प्रचारका क्रममा गरिएका व्यापक वाचा र जनताले साँचेका सपना पूरा गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । आफू नेतृत्वको केन्द्र सरकार मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जनअपेक्षाअनुुरूप परिचालन गर्ने दायित्व ओली सरकारको काँधमा छ । देशैभरि सातवटै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा वाम गठबन्धनका नेताको नेतृत्व वा समर्थनमा सरकार बनेका छन् ।

तसर्थ, हरेक सरकारका कामकारबाहीको जस–अपजस वाम गठबन्धनलाई नै आउनेछ । पार्टी एकीकरणको अन्तिम चरणमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रको शीर्षस्थ नेतृत्व हुनुको नाताले केपी शर्मा ओली र पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीनवटै तहका सरकारलाई सही ढंगले सञ्चालन गराउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

वाम गठबन्धनले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धि र सुशासनलाई जोडदार रूपमा उठाएको थियो । यी मुद्दाले नै जनमत वाम गठबन्धनतिर आकर्षित गरेको हो । प्रमुख राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहेको स्थिरतालाई ग्यारेन्टी गर्न वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो ।

जुन घोषणाअनुरूप पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउन विभिन्न कार्यदलले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेका छन् । तर, अझै थुप्रै शंका र चलखेल व्याप्त रहेकाले स्थिरताको ग्यारेन्टीका लागि ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता ९ वैशाखभन्दा पछाडि धकेल्नु हुँदैन । सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे पनि सफलताको श्रेय केपी र प्रचण्ड दुवैको हुनेछ भने असफलताको पनि अपजस दुवैको हुनेछ ।

त्यसैले एउटाले मात्रै टाउको बचाउने अवस्था छैन । विकास, समृद्धि र स्थायित्वका लागि प्रारम्भिक चरण नै पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा हो भन्ने एमाले–माओवादीले बुझ्नुपर्छ । लामो समयसम्म पार्टी एकता प्रक्रियामा अल्झिँदा जनताका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व ओझेलमा पर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओली र प्रचण्डले सार्वजनिक गरिरहेका अभिव्यक्तिले केही सुखद संकेत गरेका छन् । भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, घुुसखोर र ढिलासुुस्ती गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने अभिव्यक्ति दुुवै नेताले सार्वजनिक गरेका छन् ।

भाषणकला र वाक्पटुतामा दुुवै नेता विगतदेखि नै आकर्षक हुन् । तर, यसपालि स्पष्ट बहुमत रहेकाले बोलेका कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने चुनौती प्रमुख हो । जनतालाई अनुुभूति हुने गरी सरकारले तत्कालै निम्न काम गर्नुपर्ने अवस्था छ स्

कानुनी स्पष्टता

संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कानुनी अस्पष्टता देखिएका छन् । तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड र आवश्यक ऐन–नियम नबन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार ‘कुहिरोका काग’ बनेका छन् ।

स्थानीय सरकार गठन भएको झन्डै एक वर्ष पुुग्नै लाग्दा नप्रतिनिधिहरू दैनिक प्रशासनिक कामकाजमै अलमलिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत अधिकार स्थानीय तहमै प्रत्यायोजन गरिएको भनिए पनि अधिकार प्रयोग गर्न श्यक ऐन–नियम नहुँदा जनप्रतिनिधिमा अन्योल उत्पन्न हुनुु स्वाभाविकै हो ।

प्रदेश सभा निर्वाचन सकिएर प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिना हुुनै लाग्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय टिम गठन हुुन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री औपचारिक सभा–समारोह र औपचारिक निर्णयमै सीमित भएका छन् ।

अब प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने चरण सुरु भएको छ । संघीयताका लागि राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नुुपर्ने काम लगभग टुंगिएको छ, अब काम गर्नुुपर्ने वेला आएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा काठमाडौं आएका सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर केन्द्रबाट कानुनी स्पष्टता कायम गरिदिन आग्रह गरे । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जो सरकारसँग छैन । तर, कानुन बनाउन र पारित गर्न सामान्य बहुमत भए पुग्छ, जो वाम गठबन्धनसँग पर्याप्त छ । त्यसैले ढिला गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।

अधिकारसम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार

अधिकांश अधिकार जनताको घरदैलोमै पु(याउने प्रतिबद्धताअनुरूप संघीयताको अभ्यास सुरु भएको हो । राज्यका लागि खर्चिलो भए पनि संघीयताले जनतालाई कम लागतमा सुुलभ र सहज सेवा प्रदान गर्छ ।

तर, संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले जनतामा सर्वसुलभ सेवाको अनुुभूति हुन सकिरहेको छैन । संघीयताको कार्यान्वयन कानुनी रूपमा भएको छ, स्थानीय र प्रदेश तहले राजनीतिक नेतृत्व पाएको छ । तर, पनि जनताले सर्वसुलभ सेवा पाइरहेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले अहिले पनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार व्यावहारिक रूपमै अधिकारसम्पन्न कहिले होलान् ? संघीयता कार्यान्वयनको सुुरुवाती चरणमा केही अन्योल हुनु स्वाभाविकै हो ।

तर, अन्योलको फाइदा उठाउँदै विभिन्न बहाना देखाएर अधिकार केन्द्रमै राख्न खोज्नु बेइमानी हो । खासगरी, प्रशासनिक नेतृत्वको चालबाजी र स्वार्थका कारण स्थानीय र प्रदेशलाई कमजोर र अक्षम देखाउँदै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिलाइ र आनाकानी भइरहेको छ ।

जसरी प्रचार गरिएको थियो, त्यसरी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न र सशक्त बनाउन नसकिनु पनि राजनीतिक नेतृत्वकै असफलता ठहरिनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखदेखि सिडिओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नुपर्छ ।

केन्द्र सरकारको मातहत भए प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न असहज हुन्छ । जसबाट प्रदेश गृह मन्त्रालय औपचारिकतामा सीमित रहन जान्छ । अधिकांश ठाउँमा वामपन्थी नेतृत्व भएको वेला जनताको घरदैलोमा अधिकार पु(याउन कुनै कन्जुस्याइँ हुनु हुँदैन ।

प्रतिबद्धता कार्यान्वयन

संयुक्त घोषणापत्रसहित निर्वाचनमा गएका एमाले र माओवादी केन्द्रले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि थुप्रै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिबद्धता आकर्षक भएकाले जनताले मतदानसमेत गरेका छन् । अब प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने चरण सुरु भएको छ । संघीयताका लागि राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नुुपर्ने काम लगभग टुंगिएको छ, अब काम गर्नुुपर्ने वेला आएको छ ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले अझै आकर्षक भाषण गर्ने गरेका छन् । भाषणबाट एकछिनको रमाइलो त हुन्छ । तर, अब कामबाट समेत जनतालाई रमाइलो गराउने चुनौती आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधादेखि उद्योग, कलकारखाना, रोजगारी, पर्यटन विकास हुँदै आर्थिक विकासको यात्रा हरेक नेपालीका लागि सपना बनेको छ । जनताको यो सपनालाई सार्थक बनाउने बाटोमा सरकार हिँड्न सके समृद्धिको आधार मजबुत हुनेछ ।

(भाट माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हुन्)