काठमाण्डु – गत साता आएको विनाशकारी बाढीमा चीनतर्फको तिब्बत क्षेत्रमा सयौँ घर ध्वस्त भएको दाबी गर्दै एक तिब्बती अधिकारवादी समूहले विपत्तिको वास्तविक आकारबारे बेइजिङले दिएको आधिकारिक विवरणमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अचानक आएको बाढीबारे सार्वजनिक बहसलाई प्रतिबन्धित गरिएको छ । तिब्बतका सुरक्षा अधिकारीहरूले आइतबार विपत्तिसम्बन्धी ‘झूटा सूचना’ फैलाएको भन्दै कम्तीमा १० जनालाई कारबाही गरिएको बताएका छन् । उनीहरूलाई कस्तो कारबाही गरिएको हो भन्नेबारे थप विवरण दिइएको छैन ।

चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार बाढीमा शुक्रबार साँझसम्म ३१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५४६ जना बेपत्ता छन् । बेपत्तामध्ये २६१ जना विदेशी नागरिक रहेको बताइएको छ ।

तर इन्टरनेसनल क्याम्पेन फर तिबेटले आफ्ना स्रोतलाई उद्धृत गर्दै मृतक तथा प्रभावितको संख्या आधिकारिक विवरणभन्दा निकै बढी हुन सक्ने र कम्तीमा ३०० घर ध्वस्त भएको जनाएको छ ।

अभियान समूहकी अध्यक्ष तेन्चो ग्यात्सोले द गार्डियनसँग भनिन्, ‘नेपालमा देखिएको अवस्थाले तिब्बतमा लुकाइएको कुरा उजागर गर्छ । साले, सेर्चुङ, लाबी र रिजी गरी चार गाउँ सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये परेका छन् । करिब ३०० घर ध्वस्त भएको र धेरै मानिस अझै बेपत्ता रहेको खबर छ ।’

उनले भनिन्, ‘स्थलबाट प्राप्त गर्न सकिएको सीमित सूचनाले प्रभावितको संख्या चिनियाँ अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेकोभन्दा धेरै बढी रहेको संकेत गर्छ ।’

अगस्ट २६ मा हिमनदी भत्किएपछि नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आएको थियो । बाढीले तिब्बत तर्फ पूरै गाउँहरू नै बगाएको थियो । नेपालतर्फ मृतकको संख्या १२०० नाघिसकेको छ भने ४ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता छन् ।

भारत, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडालगायत देशका पर्यटकहरू पनि पदयात्रा र तीर्थयात्राका लागि लोकप्रिय यस हिमाली क्षेत्रमा बेपत्ता छन् ।

अधिकारवादी समूहहरूले सीमाको दुईतर्फ सार्वजनिक गरिएको सूचनामा ठूलो अन्तर रहेको बताएका छन् । चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा सरकारी समाचार संस्था तथा राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरू हाबी छन् । विपत्तिको वास्तविक आकार र त्यसपछिको अवस्थाबारे गैरसरकारी स्रोतबाट आएका विवरण भने निकै कम छन् ।

तिब्बतमा स्वतन्त्र रूपमा घटनाको पुष्टि गर्न निकै कठिन छ, जहाँ विदेशी पत्रकारमाथि कडा प्रतिबन्ध छ । चिनियाँ अधिकारीहरूबाहिरका पत्रकार तथा अधिकारवादी समूहसँग सूचना आदानप्रदान गरेको आरोपमा तिब्बती नागरिकहरू जेलसमेत पर्न सक्छन् ।

ग्यात्सोले भनिन्, ‘आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएका सीमित दृश्यहरूले जतिसुकै महत्त्व राखे पनि सबै प्रभावित समुदायमा वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिन सक्दैनन् ।’

उनको तिब्बती अधिकारवादी समूहका अनुसार विभिन्न स्रोतले बाढीबाट बचेका मानिसहरूलाई सीमाबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा रहेको जिरोङतर्फ सारिएको छ । उनीहरूलाई कडा निगरानीमा राखिएको र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ ।

राज्यनियन्त्रित पत्रिका तिबेट डेलीले अगस्ट २७ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार सीमाक्षेत्रमा १ हजारभन्दा बढी मानिस बाढीले बगाएको भन्ने ‘अफवाह’ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको आरोपमा दुई तिब्बतीलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

ग्यात्सोले भनिन्, ‘चिनियाँ सरकारले यो घटना नेपालमा मात्रै भएको र सीमापारि केही नभएको जस्तो देखाउन खोजिरहेको छ । कुनै पनि प्रकारको संकटलाई चीनले व्यवस्थापन गर्ने तरिका नै संकट छैन भन्ने देखाउनु हो ।’

सोमबार पनि चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा विपत्तिसम्बन्धी पोस्टहरू चर्चामा थिए । धेरै टिप्पणीहरू सरकारी विवरणसँग मेल खाने र उद्धार प्रयासको समर्थन गर्ने खालका थिए ।

चीनका चर्चित टिप्पणीकार तथा राज्यनियन्त्रित ग्लोबल टाइम्सका पूर्वप्रधान सम्पादक हु सिजिनले वेइबोमा गरेको एउटा पोस्टमा ३०० भन्दा बढी टिप्पणी र हजारौँ लाइक प्राप्त भएका थिए । उनले केही व्यक्तिले आधारहीन दाबी फैलाएर विवाद सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

तर उनको पोस्टमुनिको एउटा टिप्पणीमा सीमापारि भएका घटनाबारे सबै जानकारी नेपालतर्फबाट मात्रै किन आइरहेको छ भन्ने प्रश्न गरिएको थियो ।

आइतबार तिब्बतका सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारीहरूले विपत्तिसम्बन्धी भ्रामक सूचना फैलाएको वा अनलाइन व्यवस्था भंग गरेको भन्दै केही मानिसलाई कारबाही गरिएको बताएका थिए ।

एउटा घटनामा झाङ नामले चिनिएका एक प्रयोगकर्ताले आधिकारिक मृतक संख्यामाथि प्रश्न उठाउँदै लेखेका थिए, ‘स्पष्ट रूपमा हजारौँ मानिस बगेका छन्, तर अधिकारीहरूले तीन जनाको मृत्यु र २६५ जना बेपत्ता भएको मात्रै बताएका छन् ।’

त्यस्तै, झोउ नामका अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका थिए, ‘यो पहिरोमा एउटा पूरै गाउँ नै बगेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या निश्चित रूपमा १ हजारभन्दा बढी छ ।’

ह्युमन राइट्स वाचकी माया वाङले भनिन्, ‘चिनियाँ सरकारको स्वाभाविक प्रवृत्ति नै सबै कुरा नियन्त्रण गर्नु र आफूलाई अत्यन्त प्रभावकारी सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भाष्य सुनिश्चित गर्नु हो ।’

उनले थपिन्, ‘पर्यावरणीय र भौगर्भिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा उपत्यकाहरूको विकासले यो विपत्तिसँग कस्तो सम्बन्ध राख्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।’

मानव अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार बेइजिङले तिब्बतमा आवागमन, धर्म र सूचनामाथि कडा नियन्त्रण कायम राखेको छ । निर्वासनमा रहेका तिब्बती समूहहरूले भौगर्भिक रूपमा संवेदनशील मानिने यस क्षेत्रमा भइरहेका ठूला विकास परियोजनाको लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएका छन् ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालसँगको सीमामा आएको बाढी र पहिरोबारे सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र समयमै भएको दाबी गरेका थिए ।

चीनले विपत्तिसम्बन्धी भिडियो सेन्सर गरेको र बेपत्ताको संख्या कम देखाएको आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता गुओ जियाकुनले भने, ‘विपत्तिको अवस्थालाई प्रयोग गरेर दुर्भावनापूर्ण बदनाम अभियान चलाउनु र अतिरञ्जना गर्नु जनभावनासँग मेल खाँदैन ।’

जलविद्युत् निर्माणबारे वैज्ञानिकहरूले दिएको चेतावनी चीनले बेवास्ता गरेको आरोपबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘यस्ता आधारहीन र दुर्भावनापूर्ण अड्कलबाजीको हामी दृढतापूर्वक विरोध गर्छौँ ।’

एसेन्सीको सहयोगमा