काठमाण्डु-बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आज पारित गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।

विधेयकका सम्बन्धमा नमिलेका चारवटा विषयमा कार्यदलले गरेको सहमतिलाई शीर्ष नेतृत्वले अनुमोदन गरेसँगै १७ महिनादेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा जान लागेको हो ।

विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित राजनीतिक कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चार बुँदामा सहमतिसहितको प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा बुझाएको छ । आज समितिबाट संशोधनसहितको प्रतिवेदन पारित गर्ने र २९ साउनमा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ ।

कार्यदलले सहमति जुटाएको प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूले अनुमोदन गरेसँगै कानुन समितिले आज समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गर्दै छ । यस प्रयोजनका लागि समितिको बैठक ११ बजे बोलाइएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न ०७१ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको दशकपछि दलहरू एक ठाउँमा आएर कानुन संशोधन निष्कर्षमा पुगेको छ । अब संशोधित ऐनअनुसार आयोगहरूले पूर्णता पाएर संक्रमणकालीन न्यायको काम अगाडि बढ्नेछ ।

२५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर १५ महिनादेखि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाउन कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल १३ असारमा गठन भएको थियो ।

कार्यदलले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारलाई परिपूरण र घटी सजायको मागदाबीको विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

सहमतिअनुसार पहिलो गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा र निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य (सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति), अमानवीय वा क्रूर यातना राखिएको छ ।

दोस्रो, मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनामा पीडितलाई कानुनी उपचारमा जाने बाटो खुलेको छ । यसको सिफारिस सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नेछ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्नेछ भने दुनियावादी मुद्दा हुने भएमा पीडितलाई जानकारी दिनेछ । त्यसपछि पीडित आफैँ कानुनी उपचारमा जान सक्नेछ ।

कार्यदलले मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन दुवै घटनामा संलग्न भएको व्यक्ति मानव अधिकारको उल्लंघन घटनामा, मेलमिलाप वा क्षमादानको सिफारिसमा परे पनि गम्भीर उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने सुनिश्चितता पनि गरेको छ । उल्लंघनको घटनामा सफाइ पाए पनि गम्भीर उल्लंघनको घटनामा पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आयोगले महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तेस्रो, सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा परी मृत्यु, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार, अन्य व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आयोगले आवश्यक राहत तथा सहयोगसहित परिपूरण प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ । बहिर्गमित व्यक्तिको हकमा यसअघि सरकारबाट कुनै सुविधा नलिएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । परिपूरणमा द्वन्द्वको समयमा बिच्छ्याइएका बारुदी सुरुङ विस्फोटमा परेर मृत्यु, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई पनि समेटिएको छ । यसको पहिचान आयोगले नै गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

चौथो, जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेक गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र उल्लंघनको घटनामा आयोगले २५ प्रतिशत सजायको मागदाबीसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नेछ । घटी सजायका लागि पीडकले सत्यतथ्य विवरण दिएको हुनुपर्ने, छानबिन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गर्नुपर्ने, पश्चाताप गर्नुपर्ने, पीडितसँग क्षमायाचना, भविष्यमा नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । घटी सजायसहित मुद्दा चलाउँदा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्नेछ । मुद्दा दायर भएको व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भएमा थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुन्जेल स्वतः पदबाट निलम्बन हुने सहमति भएको छ ।