काठमाण्डु – त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि भइरहेको तालाबन्दी खुलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले बुधबार तालाबन्दी नगर्न/नगराउन, ताला लगाएको भए खोल्न/खोलाउन गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

त्रिविको उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगलगायत कार्यालयमा भएको तालाबन्दी खुलाउन माग गर्दै अधिवक्ता महेश भट्टराईलगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

माघमा सकिएको स्नातक तहको भर्ना खुलाउनुपर्ने माग राख्दै आएका शङ्करदेव, सरस्वती, पब्लिक युथ, सानोठिमी क्याम्पसका नेविसङ्घमा आबद्ध स्ववियु पदाधिकारीले गएको जेठ १४ गते उपकुलपति कार्यालय तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए ।

यस्तै आंशिक प्राध्यापक सङ्घले जेठ ३० गते उपकुलपतिसहित रजिस्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो ।

त्रिविका आंशिक प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूले गरेको तालाबन्दीका कारण उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगको कार्यालयको कामकारबाही ठप्प बनेको छ ।

तालाबन्दीका कारण उपकुलपति प्राडा. खड्क केसी, रेक्टर प्राडा. दुविनन्द ढकाल, रजिस्ट्रार प्राडा. केदारप्रसाद रिजाल र त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राडा. घनश्याम भट्टराईलगायत शीर्ष पदाधिकारीहरू विगत दुई सातादेखि आफ्नो कार्यालय प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।

पदाधिकारीहरू कार्यालयविहीन हुँदा विश्वविद्यालयका नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक काम र दैनिक कार्य सञ्चालनमा असर परेको छ ।