‘टूटल’ र ‘पठाओ’ लफडा : तत्काल कानूनी प्रावधान र नियमनको खाँचो

काठमाडौं – ‘टूटल’ र ‘पठाओ’ मार्फत् मोटरसाइकलमा यात्रु रोक्ने व्यवसायमा संलग्नमाथि प्रहरीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि यसको पक्ष–विपक्षमा बहस चल्यो । बहसबीच बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन आएको छ – चल्न दिनू । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनले टूटल र पठाओको कानूनी हैसियत स्थापित हुँदैन । मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्ने स्वरोजगारलाई नियमन गर्न सरकारले आवश्यक कानून बनाएर लागू गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले टूटल र पठाओको प्रशासनिक लफडामा तत्काल ‘ब्रेक’ लागेपनि कानूनी अड्चन कायमै रहने छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले टुटल र पठाओलाई चल्न दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले निजी मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले टुटल र पठाओजस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी भाडामा यात्रु बोक्न रोक लगाइएकोबारे चासो राख्दै मन्त्री महासेठलाई ‘चल्न दिनू’ भनेर निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले बताए । बुधवार राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘टूटल’ र ‘पठाओ’बारे निर्देशन दिएका छन् ।

‘मोटरसाइकलमा पछाडि बसेर साथी हिँड्यो कि श्रीमती हिँड्यो कि भाइ हिँड्यो कि को हिँड्यो ? अब हरेकलाई रोकेर सोध्न थालेपछि मान्छे गन्तव्यमा पुग्दैन । रिसाउन थाल्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै प्रेस संयोजक अधिकारीले भने, ‘त्यस्ता खालका कुरामा सरसल्लाहबिना फ्याट्ट–फ्याट्ट आदेश र निर्देशनहरूतिर नजाउँ । यो कहाँ कहाँबाट भएको छ, तुरुन्तै साथीहरूले चाँहि स्टप गर्नुहोस् अहिले । जे व्यवस्था गर्नुपर्छ पछाडि गरौंला । तत् सम्बन्धमा कानून हुनुपर्यो, व्यवस्था हुनुपर्यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको गुनासो सुनेपछि विभागीय मन्त्रीलाई तुरुन्त पहिलेझैं चल्न दिन निर्देशन दिएको अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्र्देशनले तत्कालीन धरपकड रोकिएपनि कानूनी रुपमा मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्ने स्वरोजगार कमजोर नै हुन्छ । त्यसैले सरकारले यससम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने देखिएको छ । मोटरसाइकल प्रयोगकर्तामाथि धरपकड शुरू गरेपछि सरकार र प्रहरीको आलोचना शुरू भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीले यातायात सिण्डिकेट र ट्याक्सी व्यवसायीको लुटलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा स्वरोजगार गर्ने मोटरसाइकलमाथि अनावश्यक कारवाही गरेको आरोप लागेको थियो । ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा मोटरसाइकलमाथि कारवाही चलाइएको दाबी समेत गरिएको थियो ।

बंगलादेशमा मुख्य कार्यालय रहेको पठाओले हालसालै र टूटलले केही महिना अघिदेखि नै मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्ने सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । किलोमिटरको आधारमा निश्चित भाडादर तोकेर दुवै एपले यात्रु र यात्रुबाहक दुवैलाई सम्पर्क गराइदिने गरेको छ ।

एपमा यात्रुले आफू रहेको ठाउँ र जान खोजेको ठाउँबारे जानकारी राख्दा यात्रुबाहक मोटरसाइकलले यात्रुलाई सोझै सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । यात्रुबहाक मोटरसाइकल एप कम्पनीका नभएर निजी हुन्, एपमार्फत् स्वरोजगारमा संलग्न भएबापत मोटरसाइकल धनीले एपलाई केही शुल्क भने बुझाउनुपर्छ । एपले यात्रु र मोटरसाइकल धनीलाई भिडाइदिने काम गरेपनि मुख्यतः तोकिएको भाडामा लेनदेन यात्रु र मोटरसाइकल धनीबीच नै हुन्छ ।

कानूनी जटिलता र आवश्यकता
मोटरसाइकल धनीमाथि धरपकड शुरू भएपनि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताले मोटरसाइकलमाथि कारवाही छाडेर आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाउन आग्रह गरेका थिए । दुवै एपले यात्रुलाई सजिलो सेवा दिइरहेकाले कारवाहीभन्दा नियमनको खाँचो रहेको प्रतिक्रिया धेरै आएका छन् ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकटको नेविसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो युवा उद्यमशीलतका कुरालाई सहजीकरण हुने किसिमका नियम कानून बनाउन सरकारसँग माग गरेको थियो । समृद्घिको बाटोमा युवाहरू अगाडि बढ्न खोज्दा सरकारले बाधा गरे सडकमा ओर्लेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत संघले दिएको थियो ।

कानूनी बन्दोबस्त विना कुनै पनि व्यवसाय र कारोबार सञ्चालन गरिनु अवैध मानिन्छ । तर बदलिँदो परिवेश र आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण हुनुपर्छ । मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्दा चाहिने सुरक्षा बन्दोबस्त र भाडादर निर्धारण लगायतका विषयलाई सुरक्षित बनाउने गरी सरकारले तत्काल कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले कानून बनाउन सक्रियता नदेखाए ‘टूटल’ र ‘पठाओ’माथि कानूनी प्रश्न खडा भएर अड्चन आइरहने छ ।