भण्डारी पक्षको दबाबले पछि हट्न बाध्य भए ओली

भण्डारी पक्षको दबाबले पछि हट्न बाध्य भए ओली

प्रस्ताव रोकिएपछि २ दिनअघि नै राखे केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र प्रदेश इन्चार्ज चयन गर्ने ओलीको तयारी रोकियो

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो अनुकूलतामा निर्णय गराउन असफल भएका छन् ।

आफ्नो अनुकूलमा संगठनात्मक निर्णय गराउने तयारीमा रहेका ओली पूर्वराष्ट्रपति एवम् वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी पक्षको दबाबले पछि हट्न बाध्य भएका छन् ।

पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा रहेको आकलनसहित बुधबार र बिहीबार बसेको राष्ट्रिय भेलाबाट संगठनात्मक निर्णय गराउने तयारीमा रहेका ओलीले अन्तत: स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज चयनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन सकेनन् । बरु मंसिर ५ गतेका लागि पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक २ दिनअघि नै राखेर संक्षिप्त रूपमा सम्पन्न गरे ।

मंसिर २ र ३ गते काठमाण्डुको बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा आयोजित २ दिने राष्ट्रिय भेलामा भण्डारी पक्षले एकपक्षीय संगठनात्मक निर्णय नगर्न दबाब दिएपछि ओलीको पूर्वतयारीअनुसारका प्रस्ताव अघि नबढेको एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।

विशेषगरी एघारौं महाधिवेशनमा महासचिव पदमा पराजित सुरेन्द्र पाण्डेसहित पार्टीभित्र असन्तुष्ट रहेका नेताहरूलाई संगठनमा समेटेर अघि बढ्नुपर्ने भण्डारी पक्षको अडान थियो । आगामी निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीभित्रका विभिन्न समूहलाई बाहिर राख्नेभन्दा समेटेर अघि बढ्नुपर्ने भण्डारीको धारणा रहेको बताइएको छ ।

यसले राष्ट्रिय भेलामा ओलीले अघि सार्न खोजेका संगठनात्मक प्रस्ताव र त्यसलाई बहुमतबाट पारित गराउने तयारीलाई प्रभावित भएको छ । भण्डारी पक्षले कसैलाई पाखा लगाएर गरिने निर्णय स्वीकार नगर्ने संकेत दिएपछि ओली तत्कालका लागि संगठनात्मक निर्णयबाट पछि हटेको देखिन्छ ।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै फेरियो

एमालेले यसअघि राष्ट्रिय भेलालगत्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय भेला र केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

कार्यतालिकाअनुसार मंसिर २ र ३ गते राष्ट्रिय भेला, मंसिर ४ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय भेला र मंसिर ५ गते केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक आयोजना गर्ने तय थियो ।

तर राष्ट्रिय भेलाको समापनसँगै बिहीबार नै केन्द्रीय कमिटी बैठक राखियो । यससँगै मंसिर ५ गतेका लागि तय गरिएको बैठक २ दिनअघि नै सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय भेलाबाट उत्पन्न राजनीतिक तथा संगठनात्मक विवादका बीच केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत संक्षिप्त रूपमा सम्पन्न गरिनुलाई एमालेभित्रको शक्ति संघर्षसँग जोडेर हेरिएको छ । बैठकमा कुनै ठूलो संगठनात्मक निर्णय नभई बाँकी रहेका काम सचिवालय वा स्थायी कमिटीबाट टुंग्याउने भनिएको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत श्रीप्रसाद शर्माले शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय भेलाबाट प्राप्त निष्कर्ष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । पार्टीका तत्कालीन २ कार्यभार र १५ कामलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका कमिटीले आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बाँकी संगठनात्मक काम र कार्यविभाजनसम्बन्धी निर्णय पार्टी सचिवालय वा स्थायी कमिटीबाट गरिने जानकारी पनि ओलीले गराएका थिए । केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ बैठक आगामी माघ महिनातिर आयोजना गरेर समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने प्रस्तावसमेत उनले राखेका थिए ।

बैठकको कार्यसूची र निर्णय हेर्दा स्थायी कमिटी तथा पोलिटब्युरो गठन, प्रदेश इन्चार्ज हेरफेर र संगठनात्मक कार्यविभाजनका विषय तत्काल टुंग्याइएनन् । राष्ट्रिय भेलामा उठेको असहमतिपछि ओलीले तत्कालका लागि आफ्नो योजना स्थगित गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय भेलामा २१ बुँदे संकल्प, तर संगठनात्मक शक्ति बाँडफाँटमा सहमति भएन

राष्ट्रिय भेलाले २१ बुँदे विशेष प्रस्ताव तथा संकल्प पारित गरेको छ । प्रस्तावमा पार्टीलाई वैचारिक, सांगठनिक र भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने, गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने, आर्थिक तथा आचरणगत विचलनविरुद्ध निर्मम हुने र आगामी निर्वाचनमा विधिसम्मत उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

भेलाको संकल्पमा पार्टीले गत वर्ष व्यहोरेको धक्काबाट उठेर निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित हुने उल्लेख छ । ‘हामी एउटा लडाइँमा पराजित भएका हौं, सिंगो युद्ध हारेका होइनौं’ भन्ने सन्देशमार्फत कार्यकर्ताको मनोबल उकास्ने प्रयास गरिएको छ ।

त्यस्तै नेताहरूको विलासी जीवनशैली, जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति र आर्थिक तथा आचरणगत विचलन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । पार्टीभित्र स्वस्थ बहस गर्ने, सहमति निर्माणको प्रयास गर्ने र लोकतान्त्रिक विधिबाट भएका निर्णयलाई सम्मान गर्ने विषयलाई समेत भेलाले प्राथमिकता दिएको छ ।

तर भेलामा सार्वजनिक रूपमा एकता र सहमतिको संकल्प गरिए पनि संगठनको नेतृत्व र जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयमा भने नेताहरूबीच मतभेद देखिएको छ । विशेषगरी स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र प्रदेश इन्चार्ज चयनको विषयमा सहमति जुट्न नसक्नुले एमाले भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याएको छ ।

भण्डारी पक्षको मुख्य अडान : असन्तुष्टलाई समेट्नुपर्छ

एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा महासचिव पदमा पराजित भएका सुरेन्द्र पाण्डेसहित असन्तुष्ट नेताहरूलाई पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा उचित स्थान दिनुपर्ने भण्डारी पक्षको अडान थियो ।

पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरेर संगठन बलियो नहुने र आगामी निर्वाचनको तयारीका बेला विभाजनको सन्देश जाने भण्डारी पक्षको तर्क थियो । निर्वाचनमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले अध्यक्षले एकपक्षीय रूपमा संगठनात्मक निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

यस क्रममा भण्डारीले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेरै एकपक्षीय निर्णय नगर्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गरेर गरिने नियुक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा आफ्नो असहमति रहने सन्देश उनले दिएको बताइएको छ ।

ओलीले राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित प्रतिनिधिको समर्थनलाई आधार बनाएर आफ्ना प्रस्ताव पारित गराउन सक्ने आशंका भण्डारी पक्षमा थियो । त्यसैले भेलामै संगठनात्मक संरचना घोषणा गरेर निर्णयलाई अनुमोदन गराउने सम्भावनाप्रति भण्डारी पक्ष सतर्क थियो ।

अन्तत: स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठनको विषय भेलामा अघि बढेन । प्रदेश इन्चार्ज परिवर्तन गर्ने तयारीसमेत तत्काल कार्यान्वयनमा आएन । यसलाई ओलीको तत्कालीन संगठनात्मक योजनामा आएको अवरोधका रूपमा एमालेभित्र व्याख्या गरिएको छ ।

महासचिव पोखरेलको असन्तुष्टि पनि सतहमा

राष्ट्रिय भेलामा महासचिव शंकर पोखरेलको प्रस्तुतिलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । पार्टीभित्रको वरीयता, जिम्मेवारी र नेतृत्वको व्यवहारलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएका बेला पोखरेलले आफ्नो सम्बोधनमा प्रश्न उठाउँदैमा आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

पोखरेलले पार्टीभित्र स्वस्थ बहस र आलोचनालाई ठाउँ दिनुपर्ने सन्देश दिएका थिए । दस्तावेज र विचारमाथि प्रश्न उठाउनेलाई व्यक्तिगत रूपमा निशाना बनाउने प्रवृत्ति पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने उनको आशय थियो ।

महासचिव पोखरेलनिकट नेताहरूलाई प्रदेश कमिटीको नेतृत्वबाट हटाउने ओलीको तयारी रहेको दाबी पनि गरिएको छ । तर भण्डारी पक्षले नेतृत्व परिवर्तनका नाममा अर्को पक्षलाई कमजोर बनाउने निर्णय नगर्न दबाब दिएपछि उक्त योजना पनि तत्काल अघि बढ्न सकेन ।

यसले एमालेभित्र ओली, भण्डारी र महासचिव पोखरेलसँग जोडिएका शक्ति समीकरणहरूबीचको दूरीलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। यद्यपि यी संगठनात्मक असहमतिलाई व्यक्तिगत टकरावका रूपमा मात्र बुझ्नुभन्दा पार्टीको आगामी नेतृत्व संरचना र जिम्मेवारी बाँडफाँटसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

ओलीको पुरानो वरीयता विवाद सम्झाउँदै भण्डारी पक्षको प्रतिवाद

भण्डारी पक्षले पार्टीभित्र सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दा एमालेको आठौं महाधिवेशनको दृष्टान्तसमेत प्रस्तुत गरेको बताइएको छ ।

२०६५ फागुनमा बुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट झलनाथ खनाल अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता र केपी शर्मा ओली नेता थिए । वामदेव गौतम उपाध्यक्ष थिए । पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीको वरीयता सूचीमा ओली तेस्रो स्थानमा थिए ।

भण्डारी पक्षले पार्टीको इतिहासमा फरक मत र प्रतिस्पर्धाबाट आएका नेताहरूलाई पनि समेटेर संगठन निर्माण गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गरेको बताइएको छ ।

अहिले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने अवस्थामा महाधिवेशनमा पराजित भएका वा नेतृत्वसँग असहमति राखेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्दा पार्टीभित्र थप असन्तुष्टि बढ्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

सात नेताको नाममा पनि अड्कियो सहमति

स्थायी कमिटी गठनका विषयमा ओली र भण्डारी पक्षबीच मतभेद रहेको अर्को विषय सदस्य चयन हो । ओलीले स्थायी कमिटी गठन गर्दा किरण गुरुङ, राजेन्द्र गौतम, कर्णबहादुर थापा, बिन्दा पाण्डे र गोकुल बाँस्कोटासहित सात जना नेताहरूलाई समावेश नगर्ने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ ।

तर भण्डारी पक्षले नेताहरूलाई छानेर कसैलाई समावेश गर्ने र कसैलाई बाहिर राख्ने निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने अडान राखेको बताइएको छ । पार्टीभित्र फरक विचार राख्ने नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर संगठनात्मक एकता सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।

स्थायी कमिटीमा कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्ने विषयमै सहमति नजुटेपछि ओलीले तत्काल त्यसको घोषणा गर्न सकेनन् । पोलिटब्युरो गठन र प्रदेश इन्चार्ज हेरफेरको विषय पनि त्यही कारण रोकिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसले ओलीले आफ्नो अनुकूलतामा संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने योजनामा तत्कालका लागि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

बदलिँदै एमालेको शक्ति समीकरण

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएपछि एमालेभित्रको शक्ति समीकरणमा नयाँ आयाम थपिएको छ ।

राष्ट्रपति बन्नुअघि एमालेको उपाध्यक्ष रहेकी भण्डारीले राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि पार्टीको औपचारिक जिम्मेवारीबाट अलग भएकी थिइन् । गत असोज ८ गते एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीबाट वरिष्ठ नेतामा प्रस्तावित तथा अनुमोदित भएपछि अध्यक्ष ओलीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । त्यसपछि उनी पार्टीका संगठनात्मक गतिविधिमा सक्रिय भएकी हुन् ।  

राष्ट्रिय भेलामा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा उनको सहभागिता र सम्बोधनलाई एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । भेलामा उनले ‘पार्टीमा नयाँ ऊर्जा, उत्साह र आत्मविश्वास सिर्जना गर्ने संकल्प गरौँ’ विषयमा सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

भण्डारीको सक्रियताले पार्टीभित्र नेतृत्वको निर्णयलाई समर्थन गर्नेभन्दा पनि संगठनात्मक निर्णयमा आफ्नो धारणा राख्ने र फरक मतलाई समेट्न दबाब दिने भूमिका स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यसअघि ओलीलाई पार्टीको नेतृत्वमा सहयोग पुग्ने गरी भण्डारीको भूमिका रहने आकलन गर्नेहरू पनि थिए । तर राष्ट्रिय भेलामा देखिएको उनको अडानले उनी केवल अध्यक्षको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने भूमिकामा सीमित नहुने देखिएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनको दबाबले रोक्यो

एमालेको राष्ट्रिय भेला स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीसँग पनि जोडिएको थियो । पार्टीले भेलामा देशभरका केन्द्रीय नेता, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, पालिका कमिटीका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिसहित ३ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी गराएको थियो । स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन भेलाका प्रमुख उद्देश्य थिए ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रै अर्को पक्षलाई पाखा लगाएर संगठनात्मक निर्णय गर्दा त्यसको असर तल्लो तहसम्म पर्ने जोखिम थियो । उम्मेदवार छनोटदेखि स्थानीय तहमा चुनावी परिचालनसम्म असन्तुष्ट पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले पनि ओलीले तत्काल एकपक्षीय निर्णय गर्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ ।

भेलाको संकल्प प्रस्तावमै पार्टीभित्र गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने, जनताको भावना र कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार उम्मेदवार चयन गर्ने तथा लोकतान्त्रिक विधिबाट भएका निर्णयलाई सम्मान गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा पारित गरिएका यी प्रतिबद्धताविपरीत देखिने संगठनात्मक निर्णय गर्दा नेतृत्वमाथि थप प्रश्न उठ्ने अवस्था पनि थियो ।

माघसम्मका लागि विषय थन्क्याइयो

सुरुमा मंसिर ५ गतेका लागि तय गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई मंसिर ४ गते सार्ने निर्णय गरिएको थियो । तर राष्ट्रिय भेलाको समापनसँगै मंसिर ३ गते नै केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक बसेर सकियो । यसअघि मंसिर ४ गते गर्ने भनिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय भेलाको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार अघि बढेन ।  

बैठकमा कुनै ठूलो संगठनात्मक निर्णय नगरी बाँकी काम सचिवालय वा स्थायी कमिटीबाट टुंग्याउने भनियो । पाँचौँ केन्द्रीय कमिटी बैठक आगामी माघमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले राखे ।

यसको अर्थ एमालेभित्र स्थायी कमिटी गठन, पोलिटब्युरो विस्तार, प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी हेरफेर र नेताहरूको कार्यविभाजनजस्ता विषय तत्कालका लागि अनिर्णीत रहे ।

ओलीले राष्ट्रिय भेलाबाट आफ्नो राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्तावलाई अनुमोदन गराएर त्यसैको जगमा संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरेका थिए । तर भण्डारी पक्षको असहमतिका कारण त्यसअनुसार अघि उनी अघि बढ्न सकेनन् ।

अहिलेका लागि ओलीले बैठक छोट्याएर संगठनात्मक निर्णयको विषय पछि सार्नुले एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष तत्काल साम्य नभएको देखाएको छ । बरु आगामी माघमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र प्रदेश नेतृत्वको विषय फेरि उठ्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय भेलाले एकताको संकल्प पारित गरे पनि संगठनको शक्ति बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्नु एमालेका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । अध्यक्ष ओलीको संगठनात्मक योजनामा भण्डारी पक्षले राखेको असहमतिले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन अब पहिलेको जस्तो सहज नरहेको सन्देश दिएको छ ।