काठमाण्डु –  एमाले नेता माधवकुमार नेपाल आफ्नो पक्षका नेताले दुई थरी सुझाव दिएपछि दोधारमा देखिएका छन्। नेपाल पक्षको दुई दिन चलेको बैठकमा अन्तिम अवस्थासम्म पार्टी एकतामा जोड दिनुपर्ने र नयाँ पार्टी बनाएर जानुपर्ने गरी दुई धार देखिएको छ। एउटा निश्कर्षमा पुग्न राखिएको बैठकमा दुई लाइन देखिएपछि के गर्ने भनेर नेपाल दबाबमा परेका हुन्।

नयाँ पार्टी गठन गर्ने कि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै अझै एकताका लागि संघर्ष गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल दोधारमा परेका हुन्। घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायत नेता पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरू ओली पक्षसँग निरन्तर संवादमा छन्।

कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर कारबाहीमा परेका प्रकाश ज्वालासहित जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेल, राजेन्द्रकुमार राई वार्ता रोकेर नयाँ बाटो तय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूले वार्ताको औचित्य समाप्त भएको भन्दै भुलभुलैयामा लागेर अल्झन नहुने लिखित ध्यानाकर्षण नै गराएका छन्।

तर, समूहमै ध्रुवीकरण देखिएपछि नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ। नेपालसहित झलनाथ खनाल, भीम रावललगायत ११ नेतालाई गरिएको कारबाही फुकुवा नभएसम्म औपचारिक वार्ता भने नगर्नेमा सबै सहमत भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। ती नेताका अनुसार पार्टी एकताको पक्षमा हुने अनौपचारिक संवाद भने रोकिनेछैन।

नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले अन्तिम हदसम्म वार्ताको प्रत्यन्न गर्नुपर्नेमा अधिकांशको सुझाव आएको बताए। केहीले वार्ता–वार्ता भनेर अझिल्नु नहुने धारणा राखेको पाण्डेको भनाइ छ। ‘अधिकांशले एकता र वार्ताकै पक्षमा राय दिनुभएको थियो’, पाण्डेले भने, ‘दुई–चार जनाले विकल्पमा जानुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। यस्तो संख्या न्यून थियो।’

अधिकांश नेताले वार्ताकै पक्ष राय राखेपछि नेपालले आफू वार्ताविरोधी नभएको जवाफ दिएका थिए। ‘म वार्ताको विरोधी होइन। पार्टी एकताका लागि प्रयत्न गरेकै हो’, नेपालको भनाइ उदृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘म होइन, ओलीजी एकताको पक्षमा हुनुहुन्न। मैले प्रयास गर्दा पनि उहाँले नै ध्यान दिनुभएन। सम्पर्क, सम्बन्ध र कम्प्रोमाइजमा आउनुभएन।’

बैठकमा सहभागीले २०७५ जेठ २ मा फर्किनुका साथै फागुन २८ पछिका निर्णय बदर गरी नवौं महाधिवेशनको संरचना यथावत रहनुपर्र्ने गरी एकता हुनुपर्ने बताएका थिए। पार्टी विभाजनले लोकतन्त्र, संविधानसमेत धरापमा पर्ने भएकाले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको राय थियो। ओली पक्षसँग छलफल चलाइरहेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले बैठकमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरूले आफूहरू नेता नेपाललाई जानकारी गराएरै संवाद गरिरहेको बताएका थिए।-यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।