काठमाण्डु – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशलाई स्रोत र जनशक्ति केही पनि नभएको बताएका छन् ।

संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेशलाई स्रोत र जनशक्ति एकदमै न्यून भएको भन्दै संघले सबै कब्जा गरेर बसेको बताए ।

उनले भने, ‘संघीय वित्तीयताले काम गरेको छैन । क्षेत्राधिकार पनि एकदमै कम छ । प्रदेशलाई स्रोत पनि छैन र भएको पनि एकदमै न्यून छ । जनशक्ति छैन, संघले सबै कब्जा गरेको छ र पावर पनि छैन्, एकदमै सीमित छ । यो आधारमा काम गर्दा जुन लाभ संघीय प्रणालीबाट हुनसक्थ्यो, त्यो हुन पाएको छैन ।’

स्थानीय तहको क्षमता विकासमा अगाडि बढ्नुको सट्टा प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई २–३ महिनामा चलाएर हैरान पारेको भन्दै प्रदेशमा पनि ५–१० प्रतिशत मात्र बजेट राखेको बताए ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तर काम भने नगर्ने प्रवृत्ति भएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘सरकारमाथि एउटा आशंका जहिले पनि छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन् । संघीयता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकार, दल र नेता प्रष्ट रूपमा अगाडि आउनुपर्‍यो । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पनि भन्ने तर काम भने नगर्ने प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा काठमाण्डु महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले अझै पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारको बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहेको भन्दै आफ्नै स्रोतबाट राजस्व उठाउने क्षमता अझै पनि धेरै पालिकामा कमजोर भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘२०८२/८३ को संघीय बजेट स्थानीय सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । डिजिटल प्रविधिमा जोड दिने, सामाजिक सुरक्षा, सहकारीका विषय, स्वास्थ्य र खेलकुदमा पनि राम्रै बजेट राखिएको छ । यसको साथै सुधार र चुनौतीको विषयमा अधिकांश स्थानीय बजेट कसरी बन्छ भन्दा संघीय सरकारबाट आएको अनुदानले नै निर्धारण गर्छ । अझै पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारको बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुन्छ । आफ्नै स्रोतबाट राजस्व उठाउने क्षमता अझै पनि धेरै पालिकामा कमजोर छ ।’