सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति यसपालि पनि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि विभिन्न देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको छ भने नयाँ सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा छ ।

पछिल्लोपटकको राजदूत सिफारिस पनि विवादरहित रहन सकेन । राजदूत सिफारिसको विषय विगतदेखि नै पटक–पटक विवादित हुँदै आएको छ ।

राजदूत सिफारिसमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै विरोध सुनिएको छ । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिएर सिफारिस गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पछिल्लो सिफारिसमा संलग्न परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको स्वीकार्दै अर्को नियुक्तिमा दलित र मुस्लिमलाई ल्याउने प्रतिबद्धता संसदीय समितिमा जनाएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘यसपटक आएन, आई एम सरी ।’

यसै सन्दर्भमा पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले राजदूत सिफारिसलाई फिर्ता लिएर राजदूतलाई समावेशी बनाउनुपर्ने बताए । पूर्व उपप्रधानमन्त्री यादवसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :–

राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भनेर प्रतिनिधि सभादेखि संसदीय समितिसम्म कुरा उठ्यो । परराष्ट्रमन्त्रीले सरी भनेर कुरा टुंग्याउन खोज्नुभयो । सरकारले समावेशिताको विषयमा सरी मात्रै भनेर कुरा टुंगिन्छ ?

– सरकारले राजदूत सिफारिसलाई समावेशी नबनाएर गलत गरेको छ । राजदूतमा २ देशबीच सम्बन्ध निर्वाह गर्न सक्ने र राष्ट्रहित गर्न सक्ने कूटनीति बुझेको व्यक्ति ‘करिअर डिप्लोम्याट’बाट सिफारिस हुनुपर्छ । तर हाम्रोमा नातागोता, कार्यकर्ता, लेनदेनका आधारमा राजदूत नियुक्ति गरिँदैछ, यसले देशको छवि र राष्ट्रिय हित कसरी गर्छ ? गम्भीर प्रश्न छ ।

राजदूत नियुक्त भएर जाने सम्बन्धित मुलुकले राजदूतको सबै कुरा पत्ता लगाउँछ । यसरी नातागोता र लेनदेनका आधारमा नियुक्त भएका राजदूतलाई त्यो देशले इन्टेस्टै राख्दैन ।

नेपाल सबै जातजातिको देश हो, त्यसमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । राजदूत पनि प्रतिनिधित्वको माध्यम हो । संविधानले राज्यका नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । जनतामा राजदूत नियुक्ति सिफारिस समावेशी भएन, लेनदेनका आधारमा, नातागोता, जातपातका आधारमा भएको अनुभूति भएको छ ।

अहिलेको राजदूतको सिफारिस हेर्दा भारतीय नागरिक रहेको, राशन कार्ड भएको व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको प्रमाण बाहिर आइसक्यो । लेनदेनका आधारमा नियुक्त भएका राजदूतलाई सम्बन्धित देशले ‘भ्याल्यु’ दिँदैन, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

राजनीति र लोकसेवालगायत कतिपय क्षेत्रमा आरक्षित कोटा नै निर्धारण गरेर समावेशितालाई बाध्यकारी बनाइएको छ तर कूटनीतिक नियुक्तिमा बाध्यता किन हुन नसकेको होला ?

– संविधानले नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था नै गरेको छ, त्यो बाध्यकारी नै हो । तर कोटा तोकिएको छैन । विगतमा राजदूतका १–२ सिट मात्रै खाली हुने, एकैपल्ट धेरै सिट खाली नहुने भएकाले कोटा नै तोकिएन । तर एकैपल्ट धेरै राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशितालाई ख्याल गर्नुपर्छ । समावेशीको सिद्धान्त भनेको नै सबैलाई समावेश गर भनेको हो ।

राजदूत सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब सरकारले समावेशितालाई कसरी सुनिश्चित गर्न सक्ला ?

– सरकारले राजदूत सिफारिसलाई समावेशी बनाउन चाह्यो भने सकिन्छ । सरकारले जुनसुकै बेला पनि राजदूत सिफारिसको लिस्ट फिर्ता लिएर अर्काे सिफारिस गरे भयो ।

सरकार फेरिएसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने अस्थिर अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो असर गर्छ ?

– हामीले कम्तीमा कूटनीतिक क्षेत्रलाई स्थिर बनाउनुपर्छ । यसरी सरकार फेरिएसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउनु अत्यन्तै गलत काम हो । यसबारेमा भारतले मुख खोलेरै भन्यो । हाम्रो प्रधानमन्त्री दिल्ली जाने र राजदूत फिर्ता बोलाउने कुरा भयो । यस्ता विषयमा कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशले रियाक्ट गर्दैनन्, फिल गर्छन् तर भारतले रियाक्ट नै गर्‍यो, यो प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ ।

विदेशमा बेपत्ता भएका विपिन, रुस–युक्रेन युद्धमा होमिएका नेपाली युवाहरूलाई सरकारले स्वदेश फर्काउन सकिरहेको छैन । सरकार कहाँ चुक्यो ?

– यो हाम्रो कूटनीतिक असफलता हो । यसमा समग्र परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकार असफल भयो । सरकारले कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाएर नेपाली नागरिक सुरक्षा र उद्धारमा ध्यान दिनुपर्छ ।