काठमाण्डु– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनावी पराजयबाट पाठ सिक्दै पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, नेतृत्व शैली र संगठनात्मक संरचनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

ललितपुरस्थित ज्यापू सभा हलमा जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा यादवले परम्परागत राजनीतिक दलप्रति जनताको असन्तुष्टि बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीभित्र निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले निर्वाचनमा भएको पराजयलाई सिट गुमाएको घटनाका रूपमा मात्रै नलिई पार्टीको राजनीतिक दिशा, नेतृत्व, संगठन, जनसम्बन्ध र सामाजिक आधारमाथि पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘हामीलाई यो केवल चुनावी हार होइन, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक अवस्था, नेतृत्व शैली, जनसम्बन्ध र सामाजिक आधारबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नयाँ शक्तिले पुरानालाई चुनौती

यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई परम्परागत राजनीतिक शक्तिका लागि चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

रास्वपाले सुशासन र विकासलाई मुख्य राजनीतिक नाराका रूपमा अघि सारेको तथा सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत जनतासम्म पहुँच विस्तार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसको तुलनामा जसपा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच र प्रभाव कमजोर बन्दै गएको यादवको निष्कर्ष छ।

२०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेथिति र जवाफदेहिताका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस, कम्युनिस्टसहितका परम्परागत दलको जनाधारमा समेत क्षति पुगेको विश्लेषण गरेका छन्।

सत्ताका लागि गरिने अल्पकालीन र अप्राकृतिक गठबन्धनले राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेतामुखी होइन, कार्यकर्तामुखी

यादवले जसपा नेपालभित्र गुटबन्दी, नेतृत्व तहमा अविश्वास, संगठन विस्तारको सुस्त गति र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको स्वीकार गरेका छन्।

स्पष्ट वैचारिक आधार, नियमित राजनीतिक प्रशिक्षण र जनताका दैनिक समस्यासँग जोडिने कार्यक्रमको अभावलाई पनि उनले पार्टीका प्रमुख कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन्।

पार्टीलाई ‘नेतामुखी होइन, कार्यकर्तामुखी; चुनावमुखी होइन, जनमुखी’ बनाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

२७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा निष्क्रिय सदस्यको स्थानमा क्रियाशील, सक्षम र जनतासँग जोडिएका कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

मधेशको मुद्दा राष्ट्रिय एजेन्डा

मधेस आन्दोलनबाट संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व स्थापित हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सुरक्षा निकायमा समान सहभागिता र विगतका सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मधेसकेन्द्रित दलबीचको विभाजन र नेतृत्वको आपसी मतभेदले आन्दोलनको सामूहिक शक्ति कमजोर बनाएको यादवको निष्कर्ष छ।

अब मधेसका मुद्दालाई क्षेत्रीय सीमाभित्र मात्र नराखी कर्णाली, सुदूरपश्चिम, पहाड र हिमालका पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्यासँग जोडेर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

जसपालाई समाजवादी, लोकतान्त्रिक, समावेशी र परिवर्तनकारी राष्ट्रिय वैकल्पिक शक्तिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

अप्राकृतिक गठबन्धन नगर्ने

यादवले सत्ता प्राप्तिलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीतिले जनविश्वास कमजोर बनाउने निष्कर्षसहित सैद्धान्तिक रूपमा विपरीत राजनीतिक शक्तिसँग अप्राकृतिक गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

सहकार्यका लागि स्पष्ट राजनीतिक मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र सिद्धान्त तथा दृष्टिकोणमा नजिक रहेका जनता समाजवादी पार्टीलगायत प्रगतिशील शक्तिसँग कार्यगत एकता र पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले ‘सत्ताका लागि मात्र होइन, परिवर्तनका लागि मूल्यनिष्ठ राजनीति; व्यक्तिका लागि होइन, जनताका लागि नेतृत्व’ भन्ने राजनीतिक सन्देश अघि सारेको छ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

आर्थिक क्षेत्रमा रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता, युवा पलायन, आयातमा अत्यधिक निर्भरता र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको अभावलाई संरचनागत समस्या भनिएको छ।

कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, ऊर्जा र पर्यटन विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मिटरब्याजपीडित किसान तथा विपन्न समुदायको समस्या समाधान, लघुवित्त र सहकारीमार्फत सहज ऋण पहुँच तथा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

संगठन सुधार र निर्वाचन तयारी

यादवले सदस्यताको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, बुथदेखि केन्द्रसम्म सक्रिय संगठन निर्माण गर्ने, नियमित राजनीतिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र युवा तथा महिला नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

पार्टीको आर्थिक स्रोत र खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्दै जनताको घरदैलोसम्म पुग्न नियमित जनभेला तथा गाउँ र नगरस्तरीय जनसुनुवाइ सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आगामी स्थानीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी अहिलेदेखि नै संगठनात्मक तयारी सुरु गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

संविधान संशोधन, राज्य पुनर्संरचना, मधेस आन्दोलनका बाँकी सहमति कार्यान्वयन, मातृभाषाको संरक्षण, आदिवासी जनजातिका अधिकार, जलवायु न्याय र नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्बाध आवागमनलाई पनि प्रतिवेदनले राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।

तीन दिनका लागि बोलाइएको जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार सम्पन्न हुँदैछ।