राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्नेहरुले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव

राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्नेहरुले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

कठमाडौं – समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर गरिएको महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गरिएको बताएका छन् ।

सुगौली सन्धीले महाकाली पश्चिमको भूमि भारतको भनेपनि महाकाली नदीको भूभाग नै सीमा भएको कुरा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीमा उल्लेख भएको उनले बताएका हुन् ।  नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सुगौली सन्धीभन्दा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी गर्नेहरुले माफी माग्नुपर्ने बताए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका यादवले भने, ‘‘नेपाल इष्ट इण्डीया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धी अत्यन्तै अपमानजनक थियो । नेपालले ठूलो भूमि गुमाउनुपर्यो । नेपालले कुनै पनि युरोपियन अमेरिकन वा विदेशीलाई इष्ट इण्डीया कम्पनीलाई सोध्नुपर्छ भन्ने अपमानकजनक कुरा थियो । काली नदी पश्चिम सीमाना भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो ।

तर महाकाली सन्धी गर्दा सन्धीका हर्ताकर्ताहरु धेरै ठूला पार्टीका ठूला नेताहरु हुनुहुन्थ्यो, अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । महाकाली नदीबाट पश्चिमका भागको दावी नेपालले छोडेको हो सुगौली सन्धीमा तर महाकाली नदिको सम्झौता गर्दा त्यसको प्रस्तावनामा लेखिएको छ । महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै भनेर लेखिएको छ ।

सुगौली सन्धीले पाएको क्षेत्राधिकारलाई महाकाली सन्धीले पछाडि धकेल्ने कुरा उल्लेख छ । जवाफ दिनुप¥यो कांग्रेस कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले जवाफ दिनुप¥यो । यसका लागि हामी सबैले माफी किन नमाग्ने ? राष्ट्रवादीको नारा हामी दिन्छौँ, मधेशीलाइ गाली गर्छौँ, यिनीहरु भारतीय हुन् भनेर भन्छौ भनेर माफी माग्नुपर्यो नि ।’’

उनले महाकाली सन्धी गर्दा मुहानको टुंगो किन लगाइन भन्दै प्रश्न समेत गरे । नेपालको नक्सा पहिले चुच्चो भएपनि पछि गायब भएको उल्लेख गर्दै उनले यो कसको पालामा किन भएको हो त्यसको जानकारी सदनमा हुनुपर्ने बताए ।  महाकाली सन्धिमा नेपालको अहित भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्वीकार गरेको बताउँदै यादवले प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले संसदमा माफी माग्नुपर्ने पनि माग गरेका थिए ।

संसदमा संविधान संशोधन विधेयक आएपछि नेपाल(भारत सीमा सम्बन्धि प्रमाण खोज्न मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ समूह गठन गरेकोमा पनि यादवले असहमति जनाए । उनले प्रमाण खोजेर दाबी पेश गरेको भए सही हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखे । विज्ञ समितिमा मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई नराखेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।