काठमाण्डु– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गठन भएको १०० दिनमा सुशासन र संस्थागत सुधारको प्रयास गरेको बताएका छन् ।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमा सरकारबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारको सय दिन सुशासन सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा केन्द्रित रहेको बताए ।

सरकारको वास्तविक परीक्षा अहिलेको प्रयासको कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाममा निर्भर हुने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले ठूला लोककल्याणकारी कार्यक्रमभन्दा शासन प्रणाली सुधार र संस्थागत परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुलाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

यद्यपि, अहिले नै सरकार सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुने भन्दै अध्यक्ष यादवले सरकारले अघि सारेको नीति, सुधार र निर्णयहरू कतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् र त्यसले नागरिकको दैनिक जीवनमा के कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आधारमै सरकारको दीर्घकालीन मूल्यांकन हुनुपर्ने स्पष्ट गरे ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले नेपालले विगतबाट पाठ सिक्नु आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै इतिहासमा बारम्बार उही कमजोरी दोहोरिने गरेको स्मरण गरे ।

उनले राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण अन्त्यसँगै नेपाल समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको र त्यसबेला ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणप्रति जनतामा ठूलो आशा जागेको बताए ।

तर आमजनताका ती अपेक्षा र उपलब्धिहरु पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।

नेपाल अझै पनि लामो राजनीतिक संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नागरिकहरू नै अहिले सबैभन्दा बढी निराश भएको निस्कर्ष उनको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थायित्वका क्षेत्रमा गम्भीर अझै पनि चुनौती कायम रहेको उनको विश्लेषण छ ।

राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यादवले नेपालको संस्थागत कमजोरीलाई आजको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् । त्यसका बाबजुद सुशासन, समावेशी विकास, समानता, सामाजिक न्याय, प्रगति र समृद्धितर्फ दिगो रूपान्तरण सम्भव रहेको विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।

यादवले विगतका विभेद, असमानता र अन्यायको अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, समान अवसर, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक विकासलाई सुदृढ बनाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

मधेसी, आदिवासीरजनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको सम्मानजनक सहभागिता, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्न सक्ने उनको धारणा छ ।