काठमाण्डु– नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको बहस अब कति मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो भन्नेमा मात्र सीमित नरहने संकेत देखिएको छ।

उत्पादन भएको बिजुलीलाई प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने, खुला पहुँचमार्फत बजारसम्म पुर्‍याउने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने दिशामा नीतिगत तयारी अघि बढेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा अड्किएका आयोजना अघि बढाउने, नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने र विद्युत्लाई औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधिको आधार बनाउने गरी विभिन्न मोर्चामा काम अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।

यसअन्तर्गत निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनालाई समय थपदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण पूर्वाधार, खुला पहुँच र विद्युत् व्यापारसम्मका विषय एकै चक्रमा जोड्ने प्रयास भइरहेको छ।

आरसिओडी : पहिलो चरणमा २७ आयोजना

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २७ आयोजनाका लागि ५४०.४७ मेगावाट बराबरको आरसीओडी अर्थात् आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति थप गरेको छ।

हाल करिब ८,२९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना निर्माणाधीन रहेको बताइएको छ। तर सबै आयोजनालाई समान रूपमा समय थप गरिएको छैन। आयोजना निर्माणको प्रगति र पीपीएसम्बन्धी दायित्वका आधारमा आयोजनालाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ।

निर्धारित मापदण्ड पूरा नगर्ने ‘ग’ वर्गमा परेका आयोजनाले नोटिस टु डिफल्ट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले भने आरसीओडी सम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले लामो समयदेखि अड्किएको विषयलाई निकास दिने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

पीपीए : अब बोर्डको निर्णय पर्खाइ

नयाँ आयोजनाका लागि पीपीए खुलाउने मापदण्ड तयार गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाइएको छ।

आयोजनाको तयारीको अवस्था, प्रसारणमा पहुँच र वित्तीय व्यवस्थालगायतका आधारमा पीपीए कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषय अब विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डबाट हुने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

पीपीए खुलाउन ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ता तथा ऊर्जा उत्पादकहरूले लामो समयदेखि नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरताको गुनासो गर्दै आएका थिए। उपसमितिले मापदण्ड तयार गरे पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा कति देखिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

प्रसारणमा निजी क्षेत्रका लागि नयाँ बाटो

ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको अर्को समस्या उत्पादन आयोजना तयार भए पनि प्रसारण लाइन समयमा नबन्नु हो।

यही समस्या समाधानका लागि पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीए) मोडलमा अघि बढाइएको छ।

करिब १४५ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमानित लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। यसका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत दर्ता भइसकेको छ।

त्यसैगरी चारवटा प्रसारण लाइनमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागितासहित प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल (टीबीसीबी) प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

यसले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारीमा निजी लगानी प्रवेश गराउने नीतिगत ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

खुला पहुँच : ग्रिड प्रयोगको शुल्क निर्धारण

उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् कारोबारका लागि ग्रिडमा पहुँच महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि व्हिलिङ चार्ज अर्थात् अर्को कम्पनीको विद्युत् आफ्नो प्रसारण प्रणालीमार्फत पठाउँदा लाग्ने शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ।

मध्यम तथा दीर्घकालीन पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

यसले उत्पादक, विद्युत् व्यापारी र ठूला उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष वा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारका लागि आवश्यक आर्थिक आधार तयार गर्न सक्छ।

विद्युत् व्यापार : कानुन संशोधन निर्णायक

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि भने कानुनी व्यवस्था अझै मुख्य अवरोधका रूपमा रहेको छ।

हाल निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र पाएका छैनन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले भने विद्युत् कारोबारको स्वीकृति पाइसकेको छ। यसमा निजी क्षेत्रले समान अवसरको माग गर्दै आएको छ।

विद्युत् व्यापारलाई समेटेर विद्युत् ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको जनाइएको छ। कानुन संशोधन भएपछि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था तयार गरेर निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र दिने बाटो खुल्नेछ।

यसबीच मन्त्रालयले प्रस्तावित निजी विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूलाई एनओसी/एलओएल दिने प्रस्तावसमेत अघि बढाएको छ। तर यो अन्तिम व्यापार इजाजतपत्र भने होइन।

एनओसी वा एलओएल प्राप्त हुँदैमा विद्युत्को निश्चित परिमाण बिक्री गर्ने अधिकार, प्रसारण क्षमता आरक्षण वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि छुट्टै कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

बीईएसएस : उत्पादन र मागबीच सन्तुलनको तयारी

सौर्यलगायत मौसममा निर्भर विद्युत् स्रोतको हिस्सा बढ्दै जाँदा ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको आवश्यकता पनि बढेको छ।

नेपाल विद्युत् नियमन आयोगको रोडम्यापमा भण्डारण आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्ने दर तथा आवश्यक निर्देशिका विकास गर्ने विषय समेटिएको छ। भण्डारणबाट उत्पादित वा व्यवस्थापन गरिएको विद्युत्को दरबारे समेत छलफल भइरहेको छ।

बीईएसएस को दर र नियामकीय व्यवस्था स्पष्ट भएपछि सौर्यलगायत अस्थिर प्रकृतिका स्रोतलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा थप प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकिने अपेक्षा छ।

लगानीदेखि रोजगारी र निर्यातसम्म प्रभाव

यी नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा आए निर्माणाधीन आयोजना अघि बढ्ने, नयाँ लगानी भित्रिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी परिचालन हुने र रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ।

त्यससँगै उत्पादन बढेपछि आन्तरिक खपत विस्तार र भारतलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउने आधारसमेत बलियो हुन सक्छ।

तर यसको प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव नीतिगत निर्णयभन्दा आयोजना कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले ९४२ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप्ने लक्ष्य राखेकोमा ५६१ मेगावाट मात्र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सकेको तथ्यले उत्पादन क्षमता विस्तार र वास्तविक विद्युत् उपलब्धताबीच अझै ठूलो कार्यान्वयन अन्तर रहेको देखाउँछ।

श्रेष्ठका लागि कार्यान्वयनको परीक्षा

ऊर्जा क्षेत्रमा अघि सारिएका यी सबै योजनाको परिणाम एउटै कडीमा जोडिएको छ।

पीपीएसम्बन्धी मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुनुपर्नेछ। आरसीओडी थपिएका आयोजनाले समयमै निर्माण पूरा गर्नुपर्नेछ। उत्पादन आयोजनासँगै प्रसारण लाइन निर्माणको गति बढाउनुपर्नेछ। विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुनी संशोधन अघि बढ्नुपर्नेछ। खुला पहुँचको व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी बन्नुपर्नेछ। त्यस्तै बीईएसएसको दर र नियामकीय व्यवस्था टुंगिनुपर्नेछ।

यी कडीहरू प्रभावकारी रूपमा जोडिए नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कथा केवल ‘मेगावाट थप्ने’ विषयमा सीमित रहने छैन। उत्पादन, प्रसारण, बजार र व्यापारलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर विद्युत्लाई औद्योगिक उत्पादन, निजी लगानी, रोजगारी र निर्यात आम्दानीको आधार बनाउने दिशामा ऊर्जा क्षेत्र अघि बढ्न सक्छ।