यूएसएआईडी बन्द हुँदा नेपाललाई अर्बौंको सहयोग गुम्दै

यूएसएआईडी बन्द हुँदा नेपाललाई अर्बौंको सहयोग गुम्दै


काठमाण्डु- अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाको सरकारी दक्षता विभागका निर्देशक इलन मस्कले आफू र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यूएसएआईडी बन्द गरेको बताएका छन् । मस्कले त युएसएआइडीलाई ‘आपराधिक संगठन’ नै भनेका छन् ।

२० जनवरीमा सपथ ग्रहण गरेसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी विदेशी सहयोगको ‘पुनरावलोकन र पुनर्संयोजन’ शीर्षकमा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो आदेशले अमेरिकी विदेशी विकास सहायता कार्यक्रमहरूमा ९० दिनको रोक लगाइएको छ ।

अहिले यूएसएआईडीको वेबसाइट पनि अनलाइनबाट हटाइएको छ । नियोगको डोमेन ब्राउज गर्दा ‘दिस साइट कान्ट बी रिच्ड’ भन्ने सूचना देखिन्छ । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार यूएसएआईडीका सयौं कर्मचारीलाई बिदा दिइएको छ ।

अमेरिकी प्रशासनले युएसएआइडीलाई अप्रभावी र अमेरिकी राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने बताउँदै यी कदमहरू उठाइएको दाबी गरेको छ । युएसएआइडीलाई विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत लैजाने र खर्च कटौती गर्ने ट्रम्पको योजना छ ।

त्यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युएसएआइडीलाई ‘कट्टर पागलहरूद्वारा सञ्चालित’ भएको टिप्पणी गर्दै यसको भविष्यबारे विचार गरिरहेको बताएका थिए ।

युएसएआइडी बन्द भएपछि अमेरिकी परराष्ट्र नीति, मानवीय सहायता प्रयासहरू र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । सरकारी कार्यक्षमताको नाममा कडा नीति लागू गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रतिबद्धताहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यसबाट सयौं देशहरूले पाउने आर्थिक अनुदान र सहायता प्रभावित बनेको छ भने विश्वभर हजारौं सहायता कर्मचारीहरू बेरोजगार भएका छन् ।

यूएसएआईडी बन्द हुँदा यसले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न सहायता कार्यक्रमहरूमा प्रभाव पार्नेछ । अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रममा काम गरिरहेकाहरूको रोजगारी गुम्नेछ । स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा र शिक्षा जस्ता परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।

यूएसएआईडीमार्फत अमेरिकाले २०२३ मा १७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभीका अनुसार उक्त रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग रहेको थियो । युक्रेन, इजरायल, जोर्डन, इजिप्ट, इथियोपिया, सोमालिया, नाइजेरिया, कंगो, अफगानिस्तान र केन्या यूएसएआईडीबाट अनुदान पाउने शीर्ष १० स्थानमा छन् ।

१९६१ नोभेम्बर ३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले यूएसएआईडीको स्थापना गरेका थिए । विश्वका १ सय ७६ भन्दा बढी देशमा यो संस्थाले काम गर्दै आएको छ । यसले खासगरी विश्वव्यापी विकास, मानवीय सहायता र प्रजातान्त्रिक शासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । अमेरिकाले ‘थ्री डी’ अर्थात् डिफेन्स (रक्षा), डिप्लोमेसी (कूटनीति) र डेभलपमेन्ट (विकास) शीर्षकमा क्रमशः रक्षा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय र यूएसएआईडीमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थपूर्तिका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

अर्बौंको परियोजनामा अन्योल

यूएसएआईडीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा पनि उल्लेख्य आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । अनुदानका आधारमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ ।

युएसएआइडी बन्द गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयसँगै नेपालमा संचालित विभिन्न ३३ वटा कार्यक्रमको करिब सय अर्बको परियोजना पनि अनिश्चित बनेको छ ।

नेपालमा युएसएआइडी विगत ७० वर्षदेखि कार्यरत छ । यसले सन् २०२२ मा नेपाललाई ५ वर्षका लागि ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ) सहायता दिने घोषणा गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार अमेरिकी अनुदान नेपालमा सुशासन, मानव विकास, विपद् सुरक्षण तथा पूर्वतयारी, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षालगायत क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रअन्तर्गत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजन, एचआईभी एड्स, पानी आपूर्ति तथा सरसफाइ, आधारभूत स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पनि अमेरिकी अनुदान प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपालको वित्तीय सुधार, प्रशासन सुधारलगायत क्षेत्रमा पनि अमेरिकी अनुदान खर्च हुँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रतर्फ कृषि नीति तथा प्रशासन व्यवस्थापनमा अमेरिकी अनुदानको ठूलो रकम उपयोग भइरहेको छ ।

युएसएआइडी र विदेश मन्त्रालयका अनुदानका कार्यक्रमका लागि करिब ६९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (९५ अर्ब रुपैयाँ) बराबर सम्झौता भएको छ । त्यसरी भएको सम्झौतामध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४० करोड ७ लाख डलर बराबर कार्यक्रम कार्यान्वयन नै सुरु भइसकेको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले युएसएआइडीका कार्यक्रम रोकिँदा नेपालमा पनि असर परेको बताएका छन् । यो कार्यक्रम बन्द हुँदा मुख्यतया क्षमता अभिवृद्धि तथा सीप विकासका कार्यक्रममा ठूलो असर पुग्ने उनीहरू बताउँछन् ।

युएसएआइडीले नेपालमा ४ वटा कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशितालगायतका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको हो । सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना बढाउन यी कार्यक्रमहरू केन्द्रित छन् । यी कार्यक्रम निरन्तर रोकिए भने लक्ष्य पूर्तिमा बाधा पुग्ने पनि निश्चित रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

युएसएआइडीले ४ वटा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिन्छ र सरकारी कोषबाट रकम खर्च गरिन्छ । यस्तो रकम ९ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको छ । यस अन्तर्गत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा समावेशी नीति सुधार परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।

यसमध्ये चार अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबर रकम प्राप्त भइसकेको छ भने ४ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी छ । कार्यक्रम नै बन्द भएपछि बाँकी रकम प्राप्त हुने वा नहुने वा यी कार्यक्रमहरू सुचारु हुने कि नहुने पनि निश्चित छैन ।

त्यस्तै बाँकी २९ वटा कार्यक्रमका लागि युएसएआइडीले प्रत्यक्ष खर्च गर्छ । यी कार्यक्रमहरूको लागि ८१ अर्ब रूपैयाँभन्दा खर्च गर्ने नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको छ । यस अन्तर्गत सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।

साथै यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रारम्भिक ग्रेड सिकाइ, शिक्षा समावेशीकरण र समानता तथा आपतकालीन शिक्षा प्रतिक्रिया गतिविधि जस्ता परियोजना पनि संचालित छन् । यी योजनामार्फत विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा शिक्षा पहुँच विस्तारको काम गरिएको छ ।

त्यस्तै जलवायु कृषि, कृषि लगानी, बजार सुधार, महिलाहरूलाई व्यवसायमा सशक्तीकरण, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहितका कार्यक्रम पनि युएसएआइडीले संचालन गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास, डिजिटल वित्तीय र सामुदायिक न्याय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम पनि संचालित छन् ।

जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२४ सम्म सञ्चालित किसान २ परियोजनाले ७३ प्रतिशत महिला र ६३ प्रतिशत सीमान्तकृत समूहका गरी २ लाख ७० भन्दा बढी किसानहरूलाई युएसएआइडीले सहयोग गरेको छ । युएसएआईडी, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबिचको साझेदारीले यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालका २५ जिल्लामा कृषि उत्पादकत्व र बिक्रीमा सहयोग मिलेको छ ।

यस्तै, सन् २०११ देखि अमेरिकी सरकारको फिड द फ्युचर कार्यक्रमले ८ लाखभन्दा बढी नेपाली कृषकलाई कृषि उत्पादकत्वमा सुधार र बिक्री वृद्धिमार्फत आय बढाउन १८ करोड १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरिसकेको छ ।