चिनियां कम्पनीलाई दिएको पश्चिम सेती सरकार आफैले बनाउने
काठमाडौं– सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भएको छ ।
विगत ६ वर्षदेखि चिनियां कम्पनी थ्री गर्जेजले लिइरहेको सो आयोजनाले गति नलिएको भन्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।
केही समय पहिले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा सरकारले आज संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विकल्प अगाडि सारेको हो । कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको चिनियाँ कमपनीले शर्तमाथि शर्त थप्दै लगेपछि सरकार एउटा निष्कर्षमा पुगेको हो ।
यस्तै सरकारले कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कूल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई दक्षिण एसियाली मुलुकको साझा लगानीमा निर्माण गर्न सकिने अवधारणा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना प्रभावितलाई वितरण गर्नुपर्ने मुआब्जा दिई निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने बजेटमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सो आयोजनाका लागि चालु आवका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो बजेटमध्ये हालसम्म रु दुई अर्ब मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ । यस्तै सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन हुने गरी तमोर, कन्काई, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो, सुनकोशी तेस्रो, कालीगण्डकी तथा नलगाड विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा आवद्ध गर्न आवश्यक बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । यस्तै नयाँ बुटवल गोखरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माणको थालनी गर्ने, निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
लम्की–बरेली, दुहवी–पूर्णिया र कोहलपुर–लखनऊ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने र आगामी पाँच वर्ष्भित्र नेपाल चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता बजेटमा गरिएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको समानान्तर रुपमा, नदी बेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजनासमेत सार्वजनिक भएको छ । यस्तै नवीकरणीय, ऊर्जालाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण तीव्रता दिन रु पाँच अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै सर्वसाधारणको लगानीमा आकर्षक जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने र कर्मचारीलगायत स्वदेश र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नलाई सहभागी गराएर उपयुक्त प्रकारको आयोजना निर्माण गरिने भएको छ ।
तमोर–चिसाङ, सुनकोशी –मरिन, सुनकोशी– कमला, कालीगण्डकी–तिनाऊ, पश्चिम सेती– कैलाली–पाण्डुल सिँचाइलगायत नदी पथान्तरण परियोजनाको अध्ययन तथा बृहद् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना शुरु गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।
निर्माणाधीन भेरी बबई–डाइभर्सन परियोजना, रानी जमरा–कुलरिया, सिक्टा र बबई सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई त्यसका लागि रु दश अर्ब ९९ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सौर्य सिँचाइ परियोजनाका लागि रु ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस
