काठमाण्डु– यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी फर्जी पर्चाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विभागले उक्त पर्चामा उल्लेख गरिएका सूचना भ्रामक, आधारहीन र आधिकारिक नभएको स्पष्ट गर्दै आम नागरिकलाई त्यसमा विश्वास नगर्न आग्रह गरेको हो।

विभागका अनुसार मिति २०८३ असार २८ गतेदेखि सामाजिक सञ्जालमा ‘मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४’शीर्षक राखी विभागको नामबाट जारी गरिएको भनिएको ट्राफिक जरिवाना दररेट सम्बन्धी पर्चा व्यापक रूपमा फैलाइएको छ। तर नेपालमा ‘मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४’ नामको कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको र पर्चामा प्रयोग गरिएको विभागको लोगोसमेत नक्कली रहेको विभागले जनाएको छ।

विभागले तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक स्रोतको पुष्टि नगरी यस्ता सामग्री लाइक, शेयर वा प्रचार–प्रसार नगर्न तथा भ्रामक पर्चाप्रति विश्वास नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ। यस्ता आधारहीन सामग्रीले आम नागरिकलाई दिग्भ्रमित बनाउनुका साथै सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर पार्ने विभागको भनाइ छ।

विभागले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लगायत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीतका यस्ता गतिविधि दण्डनीय हुने उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता फर्जी सामग्री तयार गर्ने वा फैलाउने कार्यमा संलग्नमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

त्यसैगरी, नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन जारी नभएसम्म ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था हाल कायम रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ बमोजिम नै कार्यान्वयन हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ। विभागले ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी आधिकारिक कानुनी व्यवस्था र सरकारी स्रोतबाट मात्रै लिन सबैमा अनुरोध गरेको छ।