काठमाडौं – वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सरकारले चुरे क्षेत्रका अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रका बसोबासको पहिचान गरि सोको स्थानान्तरण गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चुरे क्षेत्रका अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रका बसोबासको पहिचान गरि सोको स्थानान्तरण गर्ने तयारी रहेको बताएका हुन् ।

चुरे दोहनको समस्या सम्बोधन गर्दें चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पानीको स्रोतको अवस्था, नदीजन्य पदार्थको उत्पादन कति मात्रामा गर्न सकिन्छ र कति भएको छ भन्ने पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले प्राप्त रिपोर्टका आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् ।

सांसदहरुले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नबनेको, अव्यवस्थित क्रसर उद्योगका कारण बालुवा र गिटी उत्खनन् गर्ने काम बढ्दै जाँदा समस्या देखिएको भन्दै चुरे दोहन र वन फडाँनी रोक्ने सम्बन्धमा सरकारको दीर्घकालिन योजना के कस्तो छ भनी प्रश्न गरेका थिए।

मन्त्री बस्नेतले तराई मधेसमा चुरेको कारणले उत्पन्न हुने समस्या र जलवायु परिवर्तनका प्रभावका कारण बढ्दै गएको जोखिमले निम्त्याएको समस्या एकसाथ देखिएकाले नदी प्रणालीहरु परिर्वतन भएर त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम निम्तने गरेकाले जलवायु परिर्वतनका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्नेतर्फ पनि केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए। उनले ग्रिन क्लाईमेट फण्ड अन्र्तगत चुरे संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने ४८ मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम थप संचालन गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए।

जलवायु परिर्वतन कोषबाट प्राप्त गरेको रकमलाई सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि खर्च गर्न लागेको पनि उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री बस्नेतले २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी सरकारले चुरे संरक्षणलाई महत्व दिदै आएको भन्दै चुरे संरक्षणमा भएका काम र विनियोजित बजेटको फेयरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले चुरे व्यवस्थापनका लागि तत्काल २ खर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने र त्यो अवस्थामा सरकार नरहेको बताए। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण गुरु योजनाको अपेक्षा र अनुमान अनुसारको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने क्षमता सरकारसंग नभएको बताए। १ सय ६४ वटा नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता गुरुयोजनामा गरिएको भएपनि हाल बजेट अभावमा २९ वटा नदी प्रणाली मात्रै व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए।