काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहदै आएका उत्पिडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन् ।

‘जुन वर्गका निम्ति यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ती काम गर्नुस्’, मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तपाईंहरुको भूमिका निम्‍न वर्गहरुको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’

विगत सात दशकदेखि त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उनले ती आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताइन् ।

सरकार सुशासनको पक्षमा छ सुरुदेखि रहँदै आएको भन्दै उनले सरकारको उचाइ बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन् ।

आयोगको कार्यावधि ३ वर्षको रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले के–के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडि बढनसमेत निर्देशन दिइन् । ‘सबै जिल्लाका समस्या एकैखाले छैनन् । ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन् । त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस्’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस् । कार्ययोजना बनाउदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस् ।’

विगतमा स्पष्ट कानुनको अभावमा आयोगहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिले कानुन बनाएर यो काम अगाडि बढाइएको बताइन् । समस्याहरु जटिल रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले जटिलताका बीचमा पनि राम्रो काम गर्नका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

मन्त्रालयले विकास गरेका प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर काम गरेका कम विवाद हुनेसमेत मन्त्री अर्यालले दाबी गरिन् ।

त्यस अवसरमा प्रतिवद्धता मन्तव्य राख्दै भूम सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडि बढाइने अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यो सरकारले राष्ट्रिय संकल्प भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गरेर आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्ने बताए । उनले काम गर्ने क्रममा सहयोग गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । समितिका अन्य सदस्यहरुमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्‍जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।

कोरोना भाइरसको महामारीका बेला सरकारले भूम सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।