काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अनावश्यक र संविधानको भावना विपरित भएको बताएको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमसेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र अन्ततः प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्ने टड्कारो देखिएको बताएका छन् ।

‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यताको रुपमा रहेको शक्ति पृथकिकरण र शक्ति सन्तुलनलाई कमजोर बनाउने र देशमा स्वेच्छाचारी शासन कायम हुने खतरा देखिन्छ’, तीन अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राप्रपाले सम्भावित राजनीतिक अस्थीरता र प्रजातन्त्रको भविष्यमाथि आइपर्न सक्ने गम्भीर संकटलाई दृष्ट्रिगत गर्दै उक्त दुई अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार र नेकपालाई आग्रह गरेको छ ।

राप्रपाले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने कठिन चुनौतीलाई देशले सामना गरिरहेको अवस्थामा अस्थीरता र अराजकता बढाउने गतिविधि नगर्न सरकार र नेकपालाई चेतावनी दिएको छ ।