काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश फिर्ता गर्ने तयारीमा लागेका छन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर चौतर्फि आलोचना खेप्नु परेपछि प्रधानमन्त्री ओली सेफ ल्याण्डिका उपायमा जुटेका हन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले विहिवार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सचिवालयका सदस्यहरु माधव नेपाल र वामदेव गौतमसंग लामो छलफल गरेका थिए । तर, उनले अर्का सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल भने खुलेर आफ्नो विरोधमा लागेको भन्दै उनलाई भेट्न अस्विकार गरेका छन् ।

छलफलमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता नलिए पार्टीभित्र र बाहिर गम्भिर अवस्था उत्पन्न हुने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् । प्रचण्डकै लाईनमा नेताहरु नेपाल र गौतमले पनि फिर्ता लिन दबाव दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली तत्काललाई पछि हटेका हुन् ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको बेला प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले दुई अध्यादेश संशोेधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएपछि नेकपाभित्र र बाहिर उनको चर्को आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र नभई समाजवादी पार्टी फुटाउन र रोकिएका संवैधानिक नियुक्तीहरु अघि बढाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै बचाउ गरेपनि उनको चौतर्फि विरोध भएपछि पछि हटेका हुन् । यससंगै ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्यबारे समेत प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको छ ।

समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागी सांसदहरु महेश वस्नेत, किशनलाल श्रेष्ठ र पुर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोप सो पार्टीका नेताहरु बावुराम भटराई र उपेन्द्र यादवले लगाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई अझ अफ्ठेरो परेको छ ।

सिंगो देश लकडाउनमा रहेको र संसद समेत नभएको बेला अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारलाई अधिकार भएपनि गलत समयमा यो कदम चालेको भन्दै नेकपाभित्र उनको चर्को आलोचना भएको छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको बचाउ गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने अनुमान गरिएको थियो । पार्टीका कतिपय नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्थायि समिति र केन्द्रिय समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयविरुद्ध नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो । कांग्रेसले सडक आन्दोलन नै गर्नेसम्मको चेतावनी समेत दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली हच्केका छन् ।

ओलीले पार्टीभित्र बहुमत सावित गर्ने कोशिस गरेपनि उनको अनुमान विपरित प्रचण्ड, नेपाल र बादल निकट स्थायि समितिका २० जना सदस्यहरुले अध्यादेश जनहितमा नभएको भन्दै छलफलका लागि तत्काल स्थायी समिति बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्षद्धयलाई पत्र पठाएपछि स्थिती झन् प्रतिकुल हुन् पुग्यो ।

प्रधानमन्त्रीले फुटाउने भनेको समाजवादी दल र राजपाबीच बुधवार राति एकता भएपछि अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य समेत उनले पुष्टि गर्न सकेनन् । जवकी अध्यादेश अघि बढाउने क्रममा सोमबारको मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिहरुलाई भनेका थिए,‘ दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश नेकपाका लागि होइन, अरु नै पार्टीका लागि हो ।’

उनले समाजवादी पार्टी फुट्ने र सरकारमा सहभागी हुने र २ नम्बर प्रदेशमा समेत नेकपाकै सरकार बन्ने दावी गरेपनि अन्ततः ओलीको सवै योजना भताभुंग भएको छ ।

दुवै पार्टीले पार्टी एकताको घोषणा गरेपछि बिहीबार निर्वाचन आयोगमा गएर नयां दल गठनका लागि निवेदन नै दिइसकेका छन् । पार्टीभित्र र वाहिरको चर्को विरोध,समाजवादी र राजपाको एकताले अध्यादेशको औचित्य समाप्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेका छन् । यससंगै नेकपाभित्र उनिविरोधी माहोल भने बढेर गएको छ ।