काठमाडौं – मुलुकभरका अदालतले अभियुक्तको कोरोना परीक्षणपछि मात्र अभियोगपत्र दर्ता गर्न सुरु गरेका छन्। फौजदारी कसुरअन्तर्गत पुर्पक्षका लागि जेलसमेत कोरोना परीक्षण गरेर मात्र पठाउन थालिएको छ।

महामारीको जोखिमबाट सावधानीका लागि प्रत्येक अभियुक्तको परीक्षण गर्न थालिएको हो। भीडभाडका कारण कोरोनाको जोखिम देखिएपछि काठमाडौं, चितवन र गुल्मीलगायत कतिपय जिल्ला अदालतले अभियुक्तको परीक्षण गर्न अदालत प्रशासन, प्रहरी र सरकारी वकिललाई आदेश दिएका थिए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले एउटा लिखतसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा हिरासतमा रहेका प्रतिवादीलाई संक्रमण भए÷नभएको पत्ता लगाउन निजहरूको परीक्षणका लागि वैशाख ४ गते महान्यायाधिवक्ता र प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईको एकल इजलासले सुजन गौतमसमेतका प्रतिवादीको नेजोफेरिन्जियल स्वाब, थ्रोट स्वाब वा अन्य उपयुक्त प्रविधिबाट परीक्षण भएको तत्कालको रिपोर्ट अभियोगपत्रसाथै राखेर मात्र इजलासमा पेस गर्न भनेको थियो। २७ दिन हिरासतमा राखिएका गौतमलाई बिनापरीक्षण पेस गरिएपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो।

अदालतले सेवाग्राही, मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि उपस्थित हुने कानुन-व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीका हकमा पनि यस्तो आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा अदालतमा प्रवेशपूर्व प्रवेशस्थलमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यावश्यक परीक्षण गराई स्वच्छता र सामाजिक दूरीको परिपालना गरी अत्यावश्यक सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ।यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।