काठमाडौं – कालोबजारी तथा माल–वस्तुको अनुचित सञ्चय गरेको आरोप लागेका व्यापारी सुलभ अग्रवालविरुद्ध मंगलबार सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अग्रवाललाई डेढ वर्ष कैद गरी १५ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर भएको हो ।

अदालतका अधिकृत टीका सिंहका अनुसार प्रहरीले अग्रवालद्वारा गरिएको अपराधका बारेमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ अन्तर्गत अनुसन्धान गरेको थियो । सो ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) मा अपराध भएको वा पत्ता लागेको ९० दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अनुसन्धान छिटो सकिएकाले ९० दिनसम्म थुनामा राख्न नपरेको एक सरकारी वकिलले बताए ।

सो ऐनअन्तर्गत रहेका अपराधमध्ये अधिकांश अपराधको शुरू कारबाही र किनारा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दाको कारबाही गरी छिनोफानो गर्न अर्धन्यायिक निकायलाई अधिकार दिइएको छ । तर, सरकारी कर्मचारीसरहको सुविधा लिएका कारण अग्रवाललाई डेढी सजाय हुने कानुुनमा उल्लेख गरिएअनुसार उनको मुद्दा अदालतमा दायर गर्नुपरेको एक सरकारी वकिलले बताए ।यो समाचार आजको समाचारपत्र दैनिकमा छ ।