कञ्चनपुर- कञ्चनपुरका आरक्षपीडितमाथी फेरी सरकारबाट कुठाराघात भएको छ । गत कार्तिकमा थ्रेसरबाट धान चुट्न नदिएको सरकारले अहिले गहुँ चुट्नबाट समेत रोक लगाएको छ ।

तत्तकालिन शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका आरक्षपीडित लालझाडी गाउँपालिका–६ ढक्का शिबिरमा बस्दै आएका छन् । खेतबाट गहुँ काटेर थ्रेसरबाट चुट्दा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले सेना लगाएर पीडितलाई थ्रेसरबाट गहुँ चुट्नमा रोक लगाएको हो ।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले खेतबाट संकलन गरेको गहुँ चुट्दा सरकारले सेना लगाएर पुनः रोकेको बताए । गहुँ चुट्न खोज्दा सेनाले माथीको आदेशभन्दै चुट्नबाट रोक लगाउँदा गहुँ घरमै थन्क्याउन बाध्य भएको बताए ।

‘हामीलाई विस्थापित गर्दा सरकारले संकटकालको मौकाछोपी सेना, हात्ती लगाएर जबरजस्त उठाएको थियो, ‘आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘आज मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत आईसक्दा पनि आफ्नो अन्नबाली चुट्दा समेत रोक्नु अमानवीय हो ।’ नयाँ संविधानमा समेत हरेक मानिसको खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राखेपनि आरक्षपीडितका लागि संविधान हर्ष न विष्मात जस्तै भएको उनको दुखेसो छ ।

आरक्ष पीडितले चुनावका बेला पीडितलाई नेताहरुले समेत भोटबैंक बनाएको आरोप लगाएका छन् । ‘चुनावका बेला तपाईको समस्या समाधान गरिदिन्छौँ भन्थे, ‘अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘चुनाव जितेपछि हाम्रा समस्या कसैले सुनिदिएनन् ।’

नयाँ संविधानमा समेत खाद्य हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यमा राखेपनि कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको उचित व्यवस्थापनको साटो राज्यले उल्टै उनीहरुको खाद्य अधिकार समेत हनन् गरेको छ । पीडितलाई खाद्य अधिकारबाट सरकारी निकायबाटै बञ्चित गराउदा समेत निर्वाचित जनप्रतिनिधी, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी मौन बसेका छन् ।

संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकमा यस्तो भनिएको छ । १ प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने छ । २ प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यबस्तुको अभावमा जीवन जोखिमा पन अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । ३ प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ । भनिएपनि सरकारी निकायबाटै नागरिकको खाद्य अधिकार उलङघन भएको छ ।
अर्का आरक्षपीडित बिरभान सिह नायकले पीडितको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो पञ्चायतकालिन शासन लादेर खाद्य अधिकारमाथी कुठाराघात गरेको बताए । ‘हामी नेपाली नागरिक हौँ, कि होईनौँ भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने दिन आएको छ, ‘उनले भने, ‘अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा खान नपाउनु कस्तो विडम्बना भयो ।’

आरक्षपीडितमाथी सरकारबाट भएको व्यवहारबारे पटक पटक राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समेत अवगत गराउँदा समेत उनीहरुले कुनै पहल नगरिदिएको उनको गुनासो छ । ‘चुनावमा नेता आए, भोट मागेर गए, जिते पनि, तर हाम्रो बारेमा कसैले केही सोचिदिएन्, ‘उनले भने, ‘आज आएर हाम्रो नरर्किय अवस्था भएको छ ।’ युद्धग्रस्त मुलुकमा जस्तै अमानविय व्यवहार भएकोप्रति उनले निन्दा समेत प्रकट गरेका छन् ।

अन्नबाली चुट्न नदिनु जस्तो अमानविय व्यवहारबारे आरक्षपीडितले मानवअधिकारवादीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख गोपाल घिमिरेले निकुञ्ज विभागको निर्देशन अनुसार ढक्का शिबिरमा बस्दै आएका आरक्षपीडितलाई थे्रसरबाट धान गहुँ चुट्न रोक लगाएको बताए । उनका अनुसार गत कार्तिकमा समेत निकुञ्जले पीडितलाई धान चुट्नबाट समेत रोक लगाएको थियो ।

अहिले पनि गहुँ चुट्नबाट रोक लगाईएको छ । ‘हामीले विभागको निर्देशन पालना मात्रै गरेका हौँ, ‘शुक्लाफाँटा निकुञ्जका निमित्त प्रमुख घिमिरेले भने, ‘धानको सिजनमा पीडितले अन्यन्त्र लगेर धान थ्रेसरबाट चुटेका थिए । पीडितले सरकारले थ्रेसरबाट धान चुट्न नदिएको बिरोधमा सडकमै धान चुटेका थिए । विसं २०५८ सालमा शुक्लाफाँटा विस्तारका क्रममा विस्थापितको पुर्नस्थापना नहुँदा उनीहरु ढक्का शिबिर लगायत विभिन्न शिबिरमा झुपडी बनाएर बस्न बाध्य भएका छन् । पीडितको पुर्नस्थापनका लागि हालसम्म २८ औँ आयोग बनिसक्दा पनि पीडितको समस्या समाधान भएको छैन् । चुनावका बेला दलहरुका भोट बैंकका रुपमा रहेका पीडितको अवस्था समेत नाजुक बनेको छ ।

सरकारले कृषिमा यान्त्रिकरण,आधुनिकरणको नीति लिईरहेका बेला आरक्षपीडितलाई मेसिनबाट धानगहुँ अन्नबाली चुट्न नदिनु विडम्बना भएको स्थानीयको तर्क छ ।