एजेन्सी – भारतले कब्जा गरेको भूमि समेटेर सरकारले ल्याएको नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्दै भारतले वेवास्ता गरेको छ ।

सरकारले वार्ताबाट समस्याको हल गर्ने बताइरहेका बेला भारतीय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको वार्ता तत्कालको लागि अस्वीकार गरेका छन् ।

नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर जारी गरेको नक्सालाई संविधान संशोधन गरेर निशान छाप परिमार्जन गरेपछि भारतले तत्काल नेपालसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

चार दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री निवासमा भएको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी (सीसीएस) बैठकमा मोदीले अहिलेको अवस्थामा सीमाका विषयमा नेपालसँग वार्ता गर्नुको अर्थ नभएको खबर भारतीय अनलाइन आजतकले उल्लेख गरेको छ ।

कोरोना महामारी नसकिँदासम्म मोदीले कुनै प्रकारको वार्ता गर्न चाहेका छैनन् । कोरोना महामारी सकिसकेपछि पनि त्यतिबेलाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै वार्ता गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने मोदीको निष्कर्ष छ ।

‘भारतले कुटनीतिकस्तरमै नेपालसँगको सबै प्रकारका द्विपक्षीय मुद्दा सुल्झाउन चाहेको अवस्थामा पनि नेपालले भारतको अधिनमा रहेको भूभागलाई नयाँ नक्सामार्फत आफ्नो देशमा गाभेकाले आवश्यक परेको खण्डमा अब सैन्य कुटनीतिको भाषामा व्यवहार गर्ने सन्देश प्रष्ट रुपमा दिएको छ,’ मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै आजतकले लेखेको छ ।

यस्तै मोदीले नेपालको मागअनुसार ईपीजी प्रतिवेदन पनि नबुझ्ने बताएको आजतकले जनाएको छ । दुवै देशका विज्ञले तयार पारेको प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति भए पनि मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

भारत सरकारकाअनुसार नेपालका सबै राजनीतिक दल आफ्नो व्यक्तिगत, दलगत स्वार्थका लागि यस्तो कदम उठाइरहेका छन् । आजतकले नेपाल सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको नक्सा गलत प्रस्तावको सबे दलले समर्थन गर्नु आश्चर्यचकित रहेको जनाएको छ ।

आजतककाअनुसार भारतका लागि सबैभन्दा बढी झड्का मधेशवादी दलहरु भारतको विपक्षमा उभिनु हो । आजतकले जुन मधेशवादी दलका कारण भारतमाथि नाकाबन्दीको आरोप लागेको छ उही मधेशी दलले भारतकोविरुद्धमा कदम उठाएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।