काठमाण्डु – वर्षासँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा आउन सक्ने बाढी पहिरो र डुबान समस्या रोकथामका लागि बजेट व्यवस्थापन हुने भएको छ ।  ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको सरोकारवाला निकायका उच्च पदाधिकारीको बैठकले तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकको सहजीकरण ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले गरेका थिए । आपतकालीन अवस्थामा दैवी प्रकोप नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था नहुँदा बाढीपहिरो नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले सरोकारवालाहरुको बैठक बोलाएका हुन् ।

बैठकले तत्कालका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत रोकथामका काम रोक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले जिल्ला स्थितप्रदेश सरकार अन्तर्गतका जलश्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय र स्थानीयतहसँग समन्वय गरी तत्कालको समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको मन्त्रीपुनले जानकारी दिए ।

आपतकालीन बजेट तथा सबै जिल्लामा संघीय सरकारको सिंचाइ विभाग अन्तर्गतका निकायको अभावमा जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्न नसकिएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । प्राधिकरणमा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेटसमेत रहेकाले उसैको समन्वयमा काम गर्न सजिलो हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको बैठक तत्काल बसेर रमक निकासा गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ । त्यसकालागि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिने अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले जानकारी दिए । जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागका उप–महानिर्देशक प्रदीप कुमार थापाले तराइसहित सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, गुल्मी, म्याग्दी, बागलुङ, बझाङ लगायत जिल्लाबाट सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि बजेट मागभएको जानकारी दिए ।

थापाले तत्कालका लागि ३३ करोड र दिर्घकालका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । बैठकमा मन्त्री पुनका साथै अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागका उप–महानिर्देशक प्रदीपकुमार थापा र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपदजोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल सहभागी थिए ।