काठमाण्डु – लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील भट्टलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारले नियुक्त गरेका सिईओ भट्टलाई उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले कानुनी रुपमा बाटो खोलि दिएको हो ।

यसअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायाधीशले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

सरकारले साउन १९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।

भट्टको नियुक्तिविरुद्ध जयबहादुर भुजेलले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, लगानी बोर्ड, सिफारिस समिति र सुशील भट्टलाई प्रतिवादी बनाएर पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।