काठमाण्डु – अर्थमन्त्रालयले सरकारी कार्यालयका हाकिमलाई नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले नयाँ सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्था भए भएमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र खरिद गर्न सकिने जनाएको छ ।

‘कुनै सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नुपर्नेछ’, मापदण्डमा उल्लेख छ ।

‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा अब कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले पुराना गाडीलाई मर्मत गरेर चलाउने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटअनुसार नै खर्च कटौतीको नीीत कार्यान्वयन गरेका हुन् । सोहीअनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गर्ने सवारी साधनमाथिको खर्चमा अर्थले अंकुश चलाउने निर्णय गरेको छ ।

मापदण्डअनुसार अब विशिष्ट अधिकारीहरुले हेलिकोप्टरको भाडा पाउने छैनन् । मन्त्रालयले विपद्, महामारी, उद्धार, शान्ती सुरक्षा र अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनेको मात्र बिल तिर्ने भएको हो । भीआईपीहरुले हेलिकोप्टरको बिल धेरै देखाउन थालेपछि मन्त्रालयले यस्तो नीति अवलम्बन गरेको हो ।