काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि देशको राजनीतिक माहोल तातेको छ ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले दिउँसो प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्ने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने निर्णय लिए ।

९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव बिहान साढे १० बजे नै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको छ ।

संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा त्यस्तो प्रस्तावमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने उल्लेख अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेकपाका ९० जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन् भने उनीपछि क्रमशः वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्रीहरु गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, विना मगर, शक्तिबहादुर बस्नेत र रामेश्वर राय यादवले पनि प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् तर यी सबै मन्त्रीले आइतबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

सभामुखको भूमिका शंकास्पद

अर्कोतिर संसद विघटन भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले षडयन्त्रमूलक ढंगले केही घन्टा पहिलेको समय बनाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको खुलासा भएको छ ।

श्रोतका अनुसार उनले साँढे १० बजेको समय बनाएर संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । संसद विघटन हुनु पहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको भन्ने देखाउन सभामुखले पदको दुरुपयोग गरेको बताइएको छ । संसद विघटन भएको केहीसमयपछि सभामुखको सचिवालयले सो अविश्वास प्रस्तावको लिखत नै सार्वजनिक गर्यो ।

संसद विघटन भए पनि संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामखु पद भने कायम रहन्छ । यही सुविधाको दुरुपयोग गर्दै सापकोटाले अगाडिको समय मिलाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको बुझिएको छ ।

सभामुख पदमा रहनेले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने भए पनि सापकोटाले पार्टीभित्रको गुटमा सक्रिय हुँदै आएका थिए । प्रचण्ड निकटका उनले संवैधानिक परिषद्को वैठकसमेत बहिष्कार गरेका थिए ।

संसद् नचलेको अवस्थामा संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ तर त्यसको खासै वैधानिक अर्थ भने नहुने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

अधिवेशन नचलेको बेला अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो भने संसदको विशेष अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष अधिवेशन आव्हान गरेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरु बिहान राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यस अघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिसकेका थिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव पहिले आयो कि विघटनको सिफारिस पहिले भयो भन्नेले न्यायिक निरुपणमा ठूलो महत्व राख्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट पेश भएका छन् । यसै सिलसिलामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि सांसदहरुले हस्ताक्षर नदिएको समेत खुलासा भएको छ ।

नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक रुपमै आफ्नो हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि नभएर संसदको अधिवेशन बोलाउनका लागि दिइएको बताएकी छन् ।

आइतबार राति न्यूज ट्वान्टीफोर टेलिभिजनमा रवि लामिछानेसँगको कुराकानीमा नेतृ झाँक्रीले आफूले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि नभएर संसदको अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर दिएको स्पष्ट पारेकी हुन् ।

यही कारण सभामुख सापकोटाले पदको दुरुपयोग गर्दै अगाडिको समय पारेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको बुझिएको छ ।

संंसद विघटनपछि विवादमा राष्ट्रपति

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका अध्यादेशलाई द्रुत सेवामा अनुमोदन गर्ने गरेकाले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै सन्देह गर्न थालिसकिएको थियो । आइतबार ओलीले संवैधानिक प्रावधान मिचेर ल्याएको संसद् विघटनलाई सहजै स्वीकृत गरेपछि फेरि राष्ट्रपतिमाथि थप आशंका उत्पन्न भएका छन् ।

सरकारको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेकै बेला प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा धेरै सोचविचार, सरसल्लाह र सुझाव लिने काम नगरी प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिएपछि राष्ट्रपतिको आलोचना बढेको हो ।

तर, अब फेरि नयाँ प्रश्न उठेको छ– यो विषय अदालत प्रवेश गर्दा अदालतबाट कस्तो निर्णय आउला ? ओलीको यो निर्णयपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिक धुव्रीकरण कस्तो होला ? मुलुकको राजनीति अब यस्तै प्रश्न वरपर घुमेको छ ।