काठमाण्डु – ‘उपचार गर्दागर्दै बुवाले कमाएको सम्पती पनि सकियो । गरिबीले परिवारको बिजोक छ । शरीरमा रहेका गोली निकाल्नै बाँकी छ, उपचार नपाएर यहाँ बेवारिसे लडिरहेको छु’, २०७५ पुस महिनामा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका पूर्वलडाकु मंगलसिंह प्रजाको माइतिघर मण्डलामा अनसनरत हुँदाको चित्कार हो यो ।
राजतन्त्रलाई समाप्त र गणतन्त्र स्थापना गर्ने उदेश्यसहित वि.सं २०५२ फागुन १ गतेबाट माअोवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । करिब १० वर्षपछि वि.सं २०६३ मा बृहद शान्ती सम्झौतामा आएको माअोवादीका शीर्ष नेताहरुलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन धेरै लडाकुहरुले बलिदानी दिएका छन् । तिनै लडाकूहरुले लडेर ल्याएको गणतन्त्र अहिले उनीहरुकै लागि अभिसाप बनेको छ ।
युद्धका क्रममा लागेका गोलीका छर्रा अझै पनि शरीरमा बोकेर हिँड्न विवश छन् पूर्वलडाकूहरु । तत्कालिन माओवादीबाट अन्यायमा परेका तीनै लडाकूहरुलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले शनिबार बालुवाटरमा बोलाएर छलफल गरेका छन् ।
दुई पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना माग पूरा नगरेपछि पटक–पटक सडक संघर्ष गर्दै आएका पूर्वलडाकूहरु न्याय पाउने आशामा बालुवाटार पुगेका हुन् । आफ्नै कमाण्डरबाट अन्यायमा परेका पूर्वलडाकूहरु शनिबार प्रधानमन्त्रीको आश्वासन सुनेर न्याय पाउने आशामा फर्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले जस्तो आफूले धोका नदिने भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् । उनले जनयुद्धको अवधिमा पूर्वलडाकूहरुले गरेको योगदान, त्याग, बलिदान र क्रान्तिको सपनाप्रति सम्मान हुने बताए । प्रधानमन्त्री अोलीले पूर्वलडाकूहरुलाई राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन् ।
‘नेतृत्वले तपाईहरूका भावनाको दुरूपयोग गर्याे । यो तथ्य बुझेर यहाँहरू जुन निष्कर्षमा आइपुग्नुभयो, यो एकदमै सही छ । यसरी आइरहँदा तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस, हामी राजनीतिक रूपमा समस्याको वास्तविक समाधान गर्छौं । नेतृत्वबाट विगतमा जस्तो धोका पाउनुहुने छैन’, उनले भने ।
भेटमा सहभागी पूर्वलडाकू लेनिन विष्टले पूर्ब जनमूक्ति सेनाको ठुलो टिमलाई रोक्ने प्रयास यस अघि पनि भएकाले आफुहरुले एक महिना देखि काठमाण्डुमा बसेका पूर्ब जनमूक्ति सेनाहरु अपमान सहन भन्दा बालुवाटर नै ठिक भन्दै टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्व रोज्न पुगेको बताएका छन् ।
तत्कालिन माओवादी जनयुद्धका क्रममा युद्धको कमाण्डर बनेका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाफी अहिले सरकारमा छन् । पटक–पटक आफ्नै पार्टीको सरकार बने पनि न्याय नपाएका पूर्वलडाकूहरु अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले न्याय दिने कुरामा ढुक्क जस्तै बनेका छन् ।
न्यायको आशामा उनीहरु पटक–पटक जनयुद्धमा आफूलाई आदेश दिने कमाण्डर रामबहादुर थापा ‘बादल’, जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, बर्षमान पुन ‘अनन्त’लगायतका नेताहरुलाई न्याय दिन आग्रह गरे, आफ्ना शरीरमा रहेका गोलीका छर्रा निकाल्न रकमको जोहो गरिदिन बिन्ती बिसाए ।
तर, कतिपय नेताहरुले उनीहरुलाई चिनेनन् र चिनेकाले पनि चासो देखाएनन् । उनीहरु पूर्वलडाकूहरुसँगको भेटमा माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएर पठाउँछन् तर, अहिलेसम्म उनीहरुका माग पूरा गर्न सकेका छैनन् । उक्त विद्रोहबाट को परिणामस्वरूप नागरिक, विद्रोही, सेना र प्रहरी लगायतका १७ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै अधिकांश रूपमा हजारौँ ग्रामीण भू–भागका मानिसहरू विस्थापित बन्न पुगेका थिए ।
बेपत्ता पारिएका मानिसहरूका लागि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बनेका थिए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यस सम्बन्धित ६४ हजार उजुरीहरू दर्ता भएका थिए । जनयुद्धमा लागेका १९ हजार ६ सय जनमुक्ति सैनिकमध्ये चार हजार ९ जनालाई अयोग्य भन्दै विदा गरिएको थियो ।
करिब १४ सय जना नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए । बाँकीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए । अहिले तत्कालिन कमाण्डरहरुलाई पटक–पटक सरकारमा पुर्याउन रगत र पसिना बगाएर आयोग्यताको विल्ला भिरेका पूर्वलडाकूहरु अहिले न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री अोलीले देखाएको चासोका कारण उनीहरुको निभेको न्यायको बत्ति पुनः बल्ने सम्भावना बढेको छ । सरकारमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको सक्रियतामा पूर्वलडाकूहरुले न्याय पाउने आशा पलाएको हो ।
प्रतिक्रिया