काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिने घोषणा गरेको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले सिन्डिकेट कायम रहने गरी यातायात व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ।

यातायात मन्त्रालयमा सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी र सरकारबीच आइतबार राति भएको वार्तामा सरकार लचिलो भएर प्रस्तुत मात्र भएन सिन्डिकेटलाई घुमाउरो बाटोबाट समर्थन समेत गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम आर्याले यातायात क्षेत्रमा देखिएको समग्र सिन्डिकेट क्रमिक रुपमा हटाउँदै जाने बताएकाे खबर अन्नपूर्णपाेस्टमा छ ।

उनले भने, ‘कुनै पन रुटमा नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेश गर्न समिति र संघलाई पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म नजराना चढानउनु पर्थ्यो। सरकारले पहिलो चरणमा समिति र संघमार्फत निर्धाण हुँदै आएको रुट इजाजत प्रथालाई सदाका लागि अन्त्य गरेको छ।’ यद्यपि, सहमतिमा सिन्डिकेट र कार्टे्लिङ गर्ने समिति र संघसंस्थाको दर्ता सदाका लागि खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छैन।

मन्त्रालयले यातायात व्यवसायी महासंघसँग पाँच बुँदै सहमति गरेको थियो। सहमतिपत्रका बुँदा नम्बर २ मा एउटा मात्रै सवारीसाधन भएको धनीले पनि सवारी सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार पाउने उल्लेख छ ।