काठमाण्डु – वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संसद पुर्नस्थापना भए झन बढी समस्या आउने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले एउटै पार्टी दुई तिर सडकमा नारा लगाइरहेको भन्दै संसद पुर्नस्थापना भए झन बढी समस्या आउने बताएका हुन् ।

‘पार्टीको एउटै सभामुख हुनुहुन्छ । उहाँ नै सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँनुहुन्छ, एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद पुर्नस्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘पुनःस्थापना भएपनि समस्याको समाधान हुँदैन । जनतामा जाने कुरा असंवैधानिक होइन । डेढ वर्ष अगाडि नै जानु राम्रो हो ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिने हो भने ब्रेक फेल भएको गाडी कहाँ पुग्छ ? यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले त ?,’ उनले भने ।

५ वर्षमा भोट हाल्न पाउने जनताको अधिकारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३ वर्षमै दिलाइदिएको भन्दै यदि जनतालाई प्रधानमन्त्रीको निर्णय सही नलागेमा मत नहालेर दण्डित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधानमा पीएमलाई विघटनमा रोक लगाइएको भनिएको छैन । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीलाई स्वतः अधिकार गयो ।यदि त्यसो होइन भने पीएम चुनावमा जान पाउँदैनन् भन्ने संविधानमा लेखिदिनुपर्छ । २५ जना भन्दा मन्त्री बन्न पाउँदैन भनेर संविधानले भन्यो तर विघटन गर्न पाउँदैन भन्यो त ?’, उनको तर्क थियो ।