काठमाण्डु – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष एकातिर तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल अर्काेतिर लागेका छन् ।

दुवै पक्षका छुट्टाछुट्टै भेला, बैठक, छलफल, सभा र प्रदर्शन भइरहेका छन् । दुवै पक्ष शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजीमा छन् । छुट्टाछुट्टै अभ्यास भइरहे पनि कानूनी रूपमा र निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा नेकपा एकै छ, जसको अध्यक्षमा ओली र प्रचण्ड छन् भने झलनाथ खनाल र नेपाल वरिष्ठ नेता छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ । तर यो निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको छैन । विधानको प्रक्रिया अनुसार निर्णय नभएकाले अभिलेखीकरण गर्न नसकिने जानकारी आयोगले पठाएको छ ।

विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले एजेन्डा तय गर्ने र बैठक बोलाउने उल्लेख छ । तर महासचिव विष्णु पौडेल प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग छैनन् । सरकारमा अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेल ओली पक्षमा छन् ।

नेकपा विभाजित भएदेखि नै महासचिवविहीन छ । गत माघ २ गते बसेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले महासचिव पौडेललाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ, यसलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ । तर यो निर्णयले निर्वाचन आयोगमा वैधता पाउने हो÷होइन यकिन भइसकेको छ ।

महासचिव बन्न लडाइँ !

निर्वाचन आयोगमा वैधता नपाए पनि माधव नेपाललाई अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पार्टी सञ्चालनमा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक महासचिव पदको टुंगो लगाउन सकेको छैन । प्रचण्ड अध्यक्ष हुँदाहुँदै नेपाललाई समेत अध्यक्ष बनाइएकोमा महासचिव बनाउन भने ‘महाभारत’ भएको छ ।

महासचिवमा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको बलियो दाबी छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निकट रहेका पाण्डे महासचिव हुने सम्भावना प्रबल भएपनि अन्तिम निर्णय गर्न नेताहरू डराइरहेका छन् । नेता खनालले आफूभन्दा कनिष्ट माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष स्वीकारेको अवस्थामा महासचिव आफूले चाहेको व्यक्ति नै हुनुपर्ने बलियो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । खनालले पाण्डेलाई सिफारिस गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा पाण्डे झिनो मतले महासचिव पदमा पराजित भएका थिए ।

पाण्डेको दाबेदारी बलियो भएपनि महासचिवका आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । सचिवालय सदस्य पदमा स्पष्ट भूमिका नहुने भन्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत महासचिव बन्ने इच्छा देखाएका छन् । पूर्व एमाले पक्षबाट भीम रावलले समेत महासचिव बन्ने इच्छा देखाएका छन् ।

पूर्व माओवादी पक्षबाट वर्षमान पुन, जनार्दन शर्माले समेत इच्छा देखाएका कारण प्रचण्ड–नेपाल पक्षभित्र महासचिव हुन भित्रभित्रै ठूलै लडाइँ चलिरहेको छ । नेकपा विभाजन भएको बेला धेरै नेताहरू चिढिने गरी कुनै एक जनालाई महासचिव बनाउँदा ओली पक्षतिर जाने खतरा रहने डर अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाललाई रहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा रहेका नेता हरिवोल गजुरेल समेत आफु सिनियर भएकाले महासचिव बनाउनुपर्ने भन्दै लविंगमा छन् । उनि नेकपा माओवादी हुंदा कोषाध्यक्ष समेत थिए ।

सचिवालयमा जान समेत हानथाप !

नेकपा विभाजित हुनुअघि ९ सदस्यीय सचिवालय रहेको थियो । विभाजित भएपछि ओलीतिर ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ गरी ४ जना र प्रचण्ड पक्षतिर प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठ गरी ४ जना रहेका छन् । एक जना उपाध्यक्ष बामदेव गौतम कतै खुलेका छैनन् ।

नेकपा विभाजित भएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सचिवालय समेत विस्तार गर्ने तयारी गरेपनि आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । महासचिव बनाउन नसकिएका नेताहरूलाई सचिवालयमा ल्याएर खुसी पार्ने रणनीति अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालको रहेको छ । तर सचिवालयमा आउने आकांक्षी समेत धेरै देखिएका छन् ।

महासचिवका आकांक्षीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनलाई स्वतः सचिवालयमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसपछि पूर्व एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल समेत सचिवालयका आकांक्षी छन् ।

पूर्व माओवादीबाट देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, शक्तिबहादुर बस्नेत, हरिबोल गजुरेल समेत सचिवालयमा जान आकांक्षी छन् । यसरी ९ सदस्यीय सचिवालयमध्ये रिक्त ५ पदमा जान ११ जना आकांक्षी देखिएपछि ठूलै हानथाप देखिएको छ ।