काठमाण्डौं– तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत भएको भन्दै लगानी बोर्डले अनुमति रद्द गर्न माग गरेको छ।

टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै बोर्डले उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उर्जामन्त्री कमल थापा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका पूर्वाधार हेर्ने सचिवलाई पत्रचार गरी टीबीआईलार्य दिएको अनुमति रद्द गर्न माग गरेको हो।

पाँचसय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजनाको क्षेत्राधिकार आफ्नो रहेको जिकिर गर्दै बोर्डले उक्त आयोजनालाई लगानीको आवश्यक स्रोत जुटाउन अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको ‘मार्के्टिङ’ गरिरहेको दाबी बोर्डको छ।

केही विदेशी कम्पनीहरूले लगानीका लागि आशयपत्र पेश गरिसकेको सन्दर्भमा विश्वसनीयतामाथि प्रश्नउठ्ने र लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्ने भन्दै अनुमति रद्द गर्न बोर्डले माग गरेको हो।

अनुमति रद्द गरी आयोजना ‘मोडालिटी’को विषयमा मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउनसमेत पत्राचार गरिएको छ। उर्जा मन्त्रालयले छ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत टीबीआई हो।

उर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटाएर विनाविभागीय मन्त्री बनाइएका महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज ३१ गते उर्जामन्त्री शाहीसहित माओवादी केन्द्रका सबै मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाएका थिए। सचिव उपाध्यायले विद्युत् ऐन् २०४९ को व्वस्था प्रयोग गरी विनाप्रतिस्पर्धा उक्त आयोजना टीबीआई कम्पनीलाई दिएका हुन्।

यसबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्ड सचिवालयले सरोकारवाला सबै व्यक्ति तथा निकायलाई पत्राचार गरेको हो।  आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।