काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार साँझ संसद पुनःस्थापना गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।

संसद सचिवालयले संसद बैठक राख्नका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संसद बैठक सञ्चालनका लागि आफूहरुले आवश्यक तयारी थाल्ने जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीमा नैतिकता बाँकी भए राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘यदी तपाईंमा अलिकति पनि लाज छ भने, अलिकति पनि घिन र नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुस्,’ प्रचण्डले भने ।

यता सरकारमै रहेका मन्त्री पनि संसद पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले पदमा रहन नैतिकताका हिसाबलेसमेत नमिल्ने बताए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘संसद पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री र हामी सरकारमा रहिरहन मिल्दैन । किनभने यो काममा हामी पनि सहभागी छौं ।’

अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन प्रचण्ड–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र विवेकशील साझा र विभिन्न कानून व्यावसायीहरुले आग्रह गरे पनि उनी राजीनामा नदिने मूडमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने भएका हुन् ।

उनले बहुमत सदस्यको साथ लिने र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादास्पद रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गर्ने बताए ।

‘सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।’

संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१)मा चार वटा कारणले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । त्यसैले, ओली आफैंले राजीनामा नदिइकन वा संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित नगरिकन प्रधानमन्त्री पदबाट हट्न उनी बाध्य छैनन् ।

जसमध्ये (क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजकोविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, (ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा र (घ) निजको मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।