काठमाण्डु – केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिएको बताएका छन् ।

संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेता नेम्वाङले यसअघि सर्वोच्च अदालतले फैसला सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए ।उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश गरेपछि कानुनको विद्यार्थीको नाताले संसद्मा बहससमेत गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले आफूले त्यसबारे नबोलेको स्पष्ट पारेका छन् ।

बुधबार न्युज २४ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेता नेम्बाङले कानूनी रुपमा संविधानको व्याख्या भएकाले सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अभिन्न अंग भएको बताए ।

‘कानुनी रूपमा सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्‍यो । सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अभिन्न अंग भयो’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई म मान्छु यो निर्णयअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो । यो कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको हो, मिडियामा पनि केही कुरा त आएकै हुन् । सधैँ मेरा कुरा मात्र मान्नुहन्छ भन्ने पनि होइन । त्यति बेला मेरा कुरा उहाँले मान्नुभएन ।’

नेता नेम्वाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चको फैसला मानेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।

‘मैले सँधै आफूलाई लागेको कुरा जस्ताको तस्तै भन्ने गरेको छु । यो विघटनमा जानु हुँदैन भनेर भनेको थिएँ । त्यसमा अडिग रहेर मैले सुझाव दिएँ । हिजो पनि सर्वोच्च अदालत गरेको सुन्दा यो फैसलालाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यही निर्णयलाई मानेर यहाँले विचार गर्नुस् भनेर सल्लाह दिएँ । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको फैसला मान्छु भन्नुभयो’, उनले भने ।

नेता नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसलालाई मानेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले राजीनामाको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए ।