काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनुवाई बिनै संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार सर्वाेच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था निष्क्रिय पार्न नै संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस एकैदिन गरेको कुरालाई सम्मानित अदालतमा निवेदन परिसकेको छ । यसको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । यसबारेमा म यहाँ केही बोल्न चाहन्न ।’

आफूहरुको जुलुसनारा र भाषणले स्वतन्त्र सक्षम न्यायापालिकालाई प्रभाव पर्ने र पार्ने कुरा हुनै नसक्ने बताएका छन् । प्रचण्डले सरकार र उसका नातेदारहरुले अदालतलाई कजोर ठान्ने गरेको बताए ।

‘यो प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्धको आक्रोश हो । यो आक्रोश बढ्दो छ । अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो । त्यो जुलुसनारा र भाषणको व्याख्या गर्ने होइन तसर्थ हाम्रो जुलुसनारा भाषण्ले स्वतन्त्र सक्षम न्यायापालिकालाई प्रभाव पर्ने र पार्ने कुरा हुनैसक्दैन । सरकार र उसका नातेदार अदालतलाई कजोर ठान्दछन् । त्यसैले यस्ता निवेदन हाल्न लगाउँदछन् । यसमा अदालत विचलित हुन हुनै सक्दैन । हाम्रो र मेरो दल यसमा सचेत छ । अदालत प्रति बढी भरोसा छ’, उनले भनेका छन् ।

उनले अदालतलाई र न्यायाधीशमाथि लाञ्छना लगाउने धम्की दिने , न्याय दिने काममा बाधा गर्ने न्यायीक फैसला उल्लंघन गर्ने कुरा मात्र अवहेलना हुन सक्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भएको बताए ।

‘यस्ता काम म बाट कहिल्यै नहुने कुरा विश्वास दिलाउन चाहान्छु,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘मैले सावजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभइ कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधानविरुद्धको कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ । यसबाट अदालतको अवहेलना हुनै सक्दैन ।’