काठमाण्डु – केपी शर्मा अ‍ोली नेतृत्वको सरकारले हिँसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको दुई राजनीतिक दललाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २४ गते तराई मधेसमा पृथकतावादी अभियान सञ्चालन गर्दै आएका सिके राउतलाई मूल धारको राजनीतिमा ल्याएकाे थियाे ।

यस्तै सरकारले २०७५ फागुन २९ गतेबाट प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको छ ।  सरकार र सीके राउतबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो भने र विप्लवसँग ३ बुँदे सहमति भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले नेकपासँग वार्ता गर्नका लागि दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए । भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने रहेका थिए ।

बुधबार बिहानबाट सुरु भएको वार्ता तेस्रो चरणमा आएर सहमतिमा टुंगाे लाग्याे । बुधबारको पहिलाे चरणकाे वार्ता सकारात्मक रहेको स्वयं वार्ता टोली संयोजक गृहमन्त्री बादलले जानकारी गराए । उनले छिट्टै सुःखद परिणाम आउने बताएका थिए । त्यसपछि साँझ पनि दोस्रो चरणको वार्ता भयो । बालुवाटारमा भएको वार्ता सहमति उन्मुख रहेको वार्ता टोलीका संयोजकहरुले जानकारी गराएका थिए ।

बुधबार साँझ नै सहमतिको खाका तयार पारेर बिहीबार बिहान संयुक्त हस्ताक्षर गर्नेगरी वार्ता टुंगो लाग्याे । त्यसपछि बिहीबार बिहान सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएकाे हाे ।

बादलका दुई सफल कमाण्ड

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले दुई राजनीतिक दललाई ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्ने कमाण्ड सम्हालेका छन् । बादल संयोजक रहेको सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा मूलधारको राजनीतिमा आएको छ ।

बादलले यसअघि सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउन संयोजकको भूमिका पाएका थिए । उनले दुवै कमाण्डलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन् ।

सरकारले दुवै समूहलाई मूलधारका राजनीतिमा ल्याएर मुलुक हिँसामुक्त रहेको सन्देश पनि दिएको छ । हिँसात्मक गतिविधिमा संलग्न दुई पार्टीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याएपछि सरकारको चौतर्फी प्रशंसा सुरु भएको छ । योसँगै गएको दुईवर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई महत्वपूर्ण काममा सफलता पाएकाे छ ।

सरकार र विप्लवबीचका ३ बुँदे सहमति

सरकार र सीके राउतबीच भएकाे ११ बुँदे सहमति