काठमाण्डु – २०७५ फागुन २८ गते सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा निषेधबाटै परास्त गर्ने रणनीति लिएको थियो । प्रतिबन्धको पृष्ठभूमि विप्लवका विस्फोटक गतिविधिले तयार पारेको थियो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल लगायत व्यापारिक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बम विस्फोट हुन थालेपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । चन्दा संकलनका लागि त्रास सिर्जना गरेर दबाब बढाउन विस्फोट गराउने गरिएको आरोप थियो ।

सरकारी प्रतिबन्धले पनि विप्लवलाई परास्त गर्न सकेन । अन्ततः सरकारले वार्ताबाटै समाधान खोज्ने रणनीति लियो । विप्लवलाई ‘शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने’ लिखित प्रतिबद्धता गराउन सरकार सफल भएको छ ।

सरकार र विप्लव नेकपाबीच ३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा महासचिव विप्लव सहभागी हुने कार्यक्रमबाट ३ बुँदे सहमति सार्वजनिक हुनेछ ।

प्रतिबन्ध फुकुवापछि महासचिव विप्लव नवलपरासी क्षेत्रमा पहिलोपटक देखिएका छन् । नवलपरासीमा विप्लवले शहीद परिवारलाई भेटेर विद्रोही र क्रान्तिकारी विरासतलाई नबिर्सिने सन्देश दिएका छन् । उनी हेलिकप्टरमा काठमाण्डु आउने चर्चालाई गलत साबित गर्दै गाडीमार्फत नै आउने भएका छन् । हेलिकप्टरमा आउँदा विलासिता देखिने र आलोचना हुनेतर्फ विप्लव सचेत देखिएका छन् । काठमाण्डु मा हुने सामूहिक कार्यक्रममा विप्लवले के बोल्छन् भनेर सबैले चासो साथ हेरिरहेका छन् ।

विप्लवको सुरक्षित अवतरण !

विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारले धरपकड र बल प्रयोग गरिरहेको थियो । यसअवधिमा कतिपय नेता कार्यकर्ताको मृत्यु भयो भने कतिपय कार्यकर्ता जेल र हिरासतमा परे । सरकारसँग भएको सहमतिपछि जेल र हिरासतमा रहेका कार्यकर्ताहरू रिहा हुनेछन् तर मृत्यु भइसकेकाहरू फर्किने छैनन् ।

विप्लव नेकपाका शीर्ष नेताहरू हेमन्तप्रकाश वली लगायत १२७ जना पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका थिए भने धर्मेन्द्र बाँस्तोला लगायत १४ जना प्रहरी हिरासतमा थिए । विप्लवका नेता–कार्यकर्ता लुकेर बस्नुपर्ने, जिउज्यानको खतरा, पार्टी छाड्ने क्रम बढिरहेको लगायत कारणले विप्लवको राजनीति संकटमा थियो । विप्लवले सरकारसँग सहमति गरेर सुरक्षित अवतरण गरेका छन् ।

विप्लवले राजनीतिक रूपमा समेत ठूल्ठूला एजेन्डा बोकेका थिए । तर अहिले ती सबैलाई थाती राखिएको छ । नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्ने शर्तमा विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा आएका छन् । सरकारले हिरासतमा रहेका सबैलाई छाड्न सर्कुलर गरिसकेको छ भने अदालतमा मुद्दा पुगेका विषयलाई प्रक्रिया मिलाएर टुंग्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

विप्लवले एकीकृत जनक्रान्ति, संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । जनमत संग्रह र अन्तरिम सरकार गठन पनि विप्लवको एजेन्डामा थियो । तर पार्टीकै नेताहरूका कारण आफैं विवादमा परेको सरकारले यी विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बुझेर विप्लवले यी एजेन्डा थाती राखेका छन् । पार्टीका एजेन्डा शान्तिपूर्ण राजनीतिक बहसमा लैजाने गरी विप्लव सहमतिमा आएका छन् ।

राजनीतिक संकटमा सरकारको निष्फिक्री सक्रियता !

नेकपाभित्र विवाद चर्किंदै गएर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना लगायतका घटनाक्रमले सरकार आफैं दबाबमा परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अभ्यास समेत नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबाट भइरहेको छ । यस्तो संकटको बेला समेत सरकारले विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने कार्यलाई निष्फिक्री रूपमा सफल पारेको छ ।

राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै सरकार देशमा शान्ति बहाल गर्न र आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन निरन्तर लागिरहेको देखिएको छ । यसअघि समेत सरकारले पृथकतावादी र विखण्डनकारी नारा बोकेका सीके राउतलाई समेत सहमतिमा ल्याएर नेपालको संविधान र कानून अनुसारै राजनीति गतिविधि गर्न सहमत गराएको थियो ।

सीके राउतपछि विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने रणनीतिमा सरकार सफल भएको छ । अब नेपालमा पृथकतावादी र हिंसात्मक गतिविधि गर्ने कुनै पनि समूह र संगठन रहेका छैनन् । शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न र आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न संविधानले नै सबैलाई खुला छुट दिएको छ ।