काठमाण्डु –  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगनकुमार थापाले स्याङ्जाको भीरकोटमा बिहीवार आयोजना आमसभालाई सम्बोधन गर्दै देश अब चुनावतिर जानुपर्ने बताए ।

‘देशलाई निर्वाचनमा लिएर जान्छौं । अरुको भाग खोसेर होइन, आफ्नो तागतका आधारमा विचार लिएर जान्छौं र सानका साथ चुनाव जितेर सरकार चलाउँछौं,’ नेता थापाले भने, ‘१ वर्षभित्र देश चुनावमा जान्छ, त्यसको तयारीमा अहिल्यैदेखि लाग्नुस् । पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको ३ महिनामै चुनावमा जानुपर्ने हुनसक्छ ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनताले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई सरकार चलाउने जनादेश दिएकाले कांग्रेसले अरुको भाग नखाने नेता थापाले स्पष्ट पारे । यस्तै सन्देश सभापति शेरबहादुर देउवाका गतिविधिले समेत दिएको छ । देउवाले सरकार फेर्न र प्रधानमन्त्री बन्न धेरै रुचि नदेखाएको बताइन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस मात्रै होइन, सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै नयाँ चुनावको वकालत गर्दै आएका छन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाखमा चुनाव घोषणा गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले त्यो कदमलाई बदर गरिदिएपछि वैशाखको चुनाव त टरेको छ तर फेरि पनि ढिलोचाँडो देश चुनावमै जाने देखिएको छ ।

मंगलबार शितलनिवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने संकेत गरे । ‘चुनाव प्रतिगमन कसरी हुन्छ ? अबको डेढ वर्षमा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ र २ वर्षमा संघ र प्रतिनिधि सभाको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चुनाव कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र संसद चल्ने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन हुनसक्ने बताएका थिए । सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार बनाउने छलफल गरिरहेपनि सफल हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नरुचाएको सरकार र प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ ।

उतिबेला प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका पक्षले चाहे जस्तो संसद अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुनर्स्थापनायता संसदले न त नयाँ सरकार दिन सकेको छ, न त कानून बनाउने कामलाई नै अगाडि बढाउन सकेको छ ।

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले तीतो यथार्थलाई सम्झिए । ‘हाम्रो पार्टी र वर्तमान सरकार विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ, सरकारको दृष्टिकोण ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ, जनताको अभिमत लिएर समस्या समाधान गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संघीय संसदबाट राजनीतिक निकास खोज्न बाध्यात्मक स्थिति पैदा भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि जुन ढंगले अगाडि बढ्न खोजेका छौं, सुरूका बैठकले राम्रो संकेत गरेनन् ।’

संसदीय प्रणालीको मूल मान्यता अनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने भए पनि बैठकमा अवरोध गरिएकोमा ज्ञवालीले दुःख व्यक्त गरे । ‘संसद् बैठक नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने र पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गर्ने परम्परा हो । एसिड आक्रमणविरुद्ध कडा कारवाहीका लागि ल्याइएको अध्यादेश र कोरोनाको खोप परीक्षणसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न पाइएन, यो दुःखको विषय हो,’ उनले भने ।

नयाँ सरकारको कसरतमा अन्योल !

गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको १ महिना हुनैलाग्दा समेत नयाँ सरकार बन्ने विकल्प विपक्षी राजनीतिक दलहरूले दिन सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दल हुँदाहुँदै नेकपा विभाजित नभई कांग्रेस सरकार बनाउन अग्रसर नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । तर नेकपा नाम विवादमा सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ गते फैसला सुनाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताएको पनि १ हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो । तर नयाँ सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र बन्न सकेको छैन ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने संवैधानिक आधार तय भइसकेको छैन । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ओली सरकारलाई संवैधानिक कठघरामा उभ्याएको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनेभन्दा पनि नयाँ चुनावमा बढी रुचि छ । तर नयाँ सरकार बनाउन बल गरिरहेकाहरूले विकल्प दिन सकिरहेका छैनन् ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, सरकार विरोधी दल नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच देउवाको नेतृत्व सरकार बनाउने चर्चा चलेपनि त्यसले मूर्त रूप पाउने संकेत देखिएको छैन । विपक्षी गठबन्धनमध्ये निर्णायक मानिएको जसपा आफ्नै दलभित्रको विवादमा रुमल्लिएको छ । विवादकै कारण बिहीबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्न सकेन भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्षधर नेताहरूले छुट्टै भेला गरेका छन् ।

ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउन त्रिपक्षीय गठबन्धन आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय रहेकोमा सरकार गठनका लागि १३८ सांसदको आवश्यकता पर्छ । जसमध्ये एमालेका १२१, माओवादीका ५३ सांसद, नेपाली कांग्रेसका ६३, जसपाका ३४ सांसद छन् । कांग्रेस र जसपा दुबैका २–२ सांसद निलम्बित रहेका छन् । एमालेका १ सांसदको मृत्यु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १÷१ जना सांसद छन् भने १ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । यसरी आवश्यक बहुमत १३८ पु¥याउन कांग्रेस, माओवादी र जसपा तीनै दल मिल्नुपर्छ, यी ३ दल नमिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेकै सरकार कायम रहन्छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा सक्रिय भइदिएको भए नयाँ सरकारको खाका बनिसक्ने भएपनि देउवाले रुचि नदेखाउँदा ढिलाइ भइरहेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । ‘सभापतिको रुचि चुनावमै छ, नयाँ चुनावबाट बहुमत ल्याएर ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्नेतिर सभापतिको ध्यान छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिले चुनावतिरै जान खोज्दा नयाँ सरकार नबन्ने भएपछि अन्तिममा प्रचण्ड–बाबुरामहरू पनि चुनावमै सहमत हुन्छन् भन्ने पूर्वानुमान शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।’