काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले संसदीय समितिले विकास निर्माणका काममा अवरोध गरेकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

शनिबार १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले संसदीय समितिहरुले विकास निर्माणका काममा अवरोध गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

‘गुणस्तरियतामा कम्प्रमाइज हुन सक्दैन । यसको रेशदेख गरौं काममा डिस्ट्रव नगरौं । कुनै पनि संस्थाले काम गर्दा जिम्मेवार भएर गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संसदीय समितिले अन्धाधुन्ध ढंगले छानबिन गरेको छ । आदेश गरेको छ । यो तरिकालाई पनि हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकार र कामको असर जस्ता पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको अर्थतन्त्रमा असर के हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितता भएको भए छानबिन गर्ने निकायलाई पत्र लेखेर कामलार्य सुचारु गर्न सकिने बताएका छन् । उनले ठूला योजना रोक्दा त्यसको असर दिर्घकालसम्म पर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘ यदी अनियमितता भएको छ भने सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेख्दा हुन्छ । खरबौंका आयोजना रोक्दा त्यसको असर पर्छ । विकास निर्माणका काममा प्रतिकूल असर पर्न हुँदैन’, प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले भने, ‘राज्यका अधिकार प्राप्त निकायले पनि स्थगन आदेश दिने र त्यसको असर के र सकेसम्म विकास निर्माणका काम चालु राखेर छानबिन गर्नुपर्छ । दोषी कोही पाइयो भने दोषी अनुसारको दण्डा पाउनुपर्छ ।’

गत बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डु–तराई–मधेस द्रुतमार्गको सुरुङ र पुल निर्माणको खरिद प्रक्रियाको दोस्रो प्याकेज रद्द गर्न नेपाली सेनालाई  निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको बैठकले बिना प्रतिष्पर्धा एउटा मात्र कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धामा सामेल गराएर ठेक्का दिएको भन्दै नयाँ प्रक्रियामार्फत छनौट गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको हो ।

फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा सेनाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो ।