काठमाण्डु – शहरी विकास मन्त्री प्रमुख शाहले माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाहीबारे आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री शाहले निर्वाचित सांसदलाई बर्खास्त गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णय निरंकुशताको पराकाष्ठ भएको बताए ।

‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवम् निरंकुशताको पराकाष्ठा हो । आफु चुनाव जित्नलाई नेकपा एमालेसंग एकतारसहकार्य गर्ने, नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने र अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिईराख़्नेहरूले हामी साझा घोषणा(पत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथी कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउदैन’, उनले भनेका छन् ।

मन्त्री शाहले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसदलाई पंगु बनाउने यो खेलले आफुलाई कथित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षधर बताउने प्रचण्ड आज फेरि नांगै भएको बताए ।

‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसदलाई पंगु बनाउने यो खेलले आफुलाई कथित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षधर बताउने (प्रचण्ड)हरू आज फेरि नांगै भएका छन । अर्थात् रूपमा अहिलेकैं संसद सुचारू हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने तर सारमा जनभावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत प्राविधिकरकानूनी आडमा सम्मानित सदन तथा जनताको सच्चा प्रतिनिधिको रुपमा क्रियाशील सांसदहरुको पदमाथि यसरी अनुचित रुपमा हमलाको दुसप्रयास गर्नु आफैंमा प्रतिगामी कार्य हो’, उनले भनेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेमा गएका चार जना नेतालाई सांसदबाट मंगलबार निलम्बन गरेको थियो । माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका चार जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सांसदबाट निलम्बन गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रले चार जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

पार्टीले सांसदहरु टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरी शंकर चौधरीलाई पार्टी सदस्य र सांसद समेत नरहने गरी कारबाही गरेको हो ।