काठमाण्डु – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालिन मुद्दा अघि बढेको छ । लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेशी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चढेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा छन् ।

माओवादी युद्धका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै सापकोटाविरुद्ध २०६८ सालमा अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललगायतले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि द्वन्द्वकालिन मुद्दा ब्यूँताएको बताएको छ । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले बृहत शान्ती सम्झौता आउँदा गरेका सम्झौता विपरित सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्यूताएको बताइन् ।

सरकारमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतका मन्त्रीले सभामुख सापकोटासँगै जनयुद्ध लडेका थिए । मिलेर जनयुद्ध लडेका सहकर्मीले मुद्दा झुण्डाउन खोज्नु गलत भएको उनको तर्क छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयमा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा धारणा ल्याउने नेतृ घर्तीले बताइन् ।

‘बृहत शान्ति सम्झौतामा कसरी, कुनकुन सर्तमा हामी आयौं ? कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्यौं ? मिलेर आन्दोलन गर्यों । अहिले त्यही जनयुद्ध लडेका सहपाठीले मुद्दा झुण्डाएर अर्कोलाई तर्साउन खोज्नु भनेको राजनीतिक प्रतिशोध हो’, उनले भनिन् ।

यस्तो छ सभामुखमाथि लागेको मुद्दाः

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
रिट निवेदन पत्र

विषय : नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायतका जो चाहिने आवश्यक
आदेश जारी गरी पाँउ ।

निवेदक

जिल्ला सप्तरी राजविराज न.पा वडा न ४ वस्ने होमराज प्यकुरेलको छोरा वर्ष ५९ को सुशिल प्याकुरेल
……………………………………………..१
जिल्ला काठमाण्डौ कामनपा वडा नं ४ वस्ने ईन्द्रमान श्रेष्ठको छोरा वर्ष ५६ को प्राध्यापक कपिल
श्रेष्ठ……………………………………………………………….१
जिल्ला ललितपुर ललितपुर उपमाहानगरपालिका वडा न ३ वस्ने कमलमणि दिक्षीतको छोरा वर्ष ५५ को कनक
मणि दिक्षीत………………………………………१
जिल्ला तेह्रथुम ह्वाकुव गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने टंक नाथ सिवाकोटीको छोरा वर्ष ४९ डा. गोपाल कृष्ण
सिवाकोटी………………………………………………१
जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा न.४ वस्ने होमराज प्याकुरेलको छेरा वर्ष५७. को सुवोध
प्याकुरेल……………………………………………………१
जिल्ला ललितपुर ललितपुर उपमाहानगरपालिका वडा न १ वस्ने स्व ईन्द्र प्रसाद प्रसाईको छोरा वर्ष ५७ को चरण
प्रसाई……………………………………….१
जिल्ला काठमाण्डौ विष्णु गा.वि.स. वडा नं ७ घर भएका चन्द्रदत्त शर्माको छोरी वर्ष ३८ को मन्दीरा
शर्मा…………………………………………….१
समेतको वा. भई आफ्नो हकमा समेत जिल्ला सर्लाही गौरीशंकर गा. बि. स.
वडा नं. ५ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.बि.स.वडा नं. ९बस्ने
बर्ष ३२ को अधिबक्ता सुनिल रंजन सिंह……………………………………..१ रिट निवेदक

विरुद्ध

सम्मान्नीय प्रधानमंत्री श्री झलनाथ खनाल, प्रधानमंत्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय सिंहदरवार काठमाण्डौ
………………………………………………………………………………१.

श्री अग्नि सापकोटा, मंत्री नेपाल सरकार सूचना तथा संचार, सिंहदरवार काठमाण्डौ ……२
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद, सिंहदरवार काठमाण्डौ ………………………………………..३
श्री कृष्ण वहादुर महरा, गृह मन्त्रि .सिंहदरवार काठमाण्डौ…………………………………….४
जल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे ……………………………………………………….५ विपक्षी

मुद्धाः उत्प्रेषण

हामी निवेदकहरु निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर रु ५००। यसै साथ राखि निम्न लिखित व्यहोराको रिट निवेदन गर्दछौ ।

१. हामी रिट निवेदकहरु विगत लामो समय देखि मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन, विधिको शासन पक्षमा र दण्डहिनताको विरुद्धमा काम गर्दै आईरहेका छौ । हाम्रो यो अभियान राज्यका सवै काम कारवाहिहरु प्रचलित कानुन तथा
संविधान सम्मत र प्रजातन्त्रको मुल्य मान्यता र पद्धति अनुसार हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा आधारित छन् । विगत केहि समय देखि मानव अधिकारकर्मिहरुले उठाएका संक्रमणकालीन न्याय संग सम्वन्धित मुद्दाहरुलाई राज्य संयन्त्रहरुले वेवास्ता गर्दै आएको अवस्था छ । यसै सिलसिलामा तल प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरीएको तथ्यहरुका आधारमा विपक्षीहरुको कामले मानव अधिकारको प्रवर्धन र विधिको शासनमा अवरोध सिर्जना गर्नेगरी विपक्षि नं १ ले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्तको रुपमा रहेका विपक्षि नं २ लाई मन्त्री जस्तो गरीमामय पदमा नियुक्ति गरेकोर विपक्षी नं २ विरुद्ध विपक्षी नं ५ मा अनुसन्धानको क्रममा रहेको मुद्दा लगायतका विगत सशस्त्र द्धन्दको क्रममा भएका घटनाहरु संग सम्वन्धित मुद्धा फिर्तालिने भन्ने कुरा विपक्षी नं ४ ले सार्वजनिक गरेकाले सो कार्यवाट मुलुकमा दण्डहिनताले पश्रय पाएको र विधिको शासनको उपहास गरेकोले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत पर्न गएको हँुदा यसमा हाम्रो सरोकार रहन गै सो निर्णय वदर गराउने अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा वाध्य भै नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ (यस पछि संविधानमात्र भनिने) को धारा ३२, १०७(२) वमोजिम यो विषयका सम्वन्धमा तल प्रकरणहरुमा उल्लेख गरी प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएका छौं ।

२. विपक्षि नं २ का विरुद्धमा जिल्ला काभ्रे छत्रेवाँझ गा.वि.स. स्थित श्री कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्राबगणवाट मिति २०६२।१।१६ गतेका दिन अर्जुन लामालाई अपहरण गरी लगि २०६२ साल असार महिनाको दोश्रो हप्ता वुढाखानि गा.वि.स.को क्षेत्रमा पुर्याई हत्या गर्न प्रत्यक्ष रुपमा र्निदेशन दिएको भन्ने आरोप सहित जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेमा मृतककी श्रीमती पूर्णीमाया लामाले किटानी जाहेरी दरखास्त दिएकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलेउक्त जाहेरी दर्ता गर्न ईन्कारी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय काभ्रेमा जाहेरी लिएर जादा सो कार्यालयले मिति २०६४।३।२४ गतेका दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखि द्वन्दको घटनालाई संवोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा सो अनुसार दरपिठ गरीदिनु भनि भएको पत्राचार वमोजिम मिति २०६४।३।२६ गतेका दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले निजको जाहेरी दरखास्त दरपिठ गरेको थियो ।

यसरी जाहेरी दर्ता गर्न ईन्कारी गरी दरपिठ गरेपछि सो उपर सर्वोच्च अदालतमा परमादेश रिट निवेदन दर्ता भएकोमा मिति २०६४।११।२७ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतवाट आदेश हुदा जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेले गरेको दरपिठ आदेश मिलेको देखिन आएन क्षेत्राधिकार विहिन भै त्रुटिपुर्ण देखिन आयो सो दरपिठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदरहुने ठहर्छ । सो जाहेरी दर्ता गरी कानुन वमोजिम अरु कारवाहि गर्नु भनि परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत

व्यहोराको आदेश भै सो जाहेरी हाल जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेमा दर्ता भै सो जाहेरी उपर अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ । सो किटानी जाहेरीमा अभियुक्तको महलमा उल्लेखित विपक्षि नं २ को नाममा जिल्ला प्रहरी कार्यलयवाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । र, पक्राउ गर्न खटिएका प्रहरी कर्मचारीले निज फेला नपरेको प्रतिवेदन दिएका छन् । तर, निज विपक्षी संविधान सभाको सदस्य समेत रहकाले दिनहुँ संविधान सभामा भागलिई रहेको संचार माध्ययम मार्फत देखिन्छ । सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको प्रकृया अनुसार निजलाई पक्राउ गरि वयान गराई प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व विपक्षीवाट वहन हुन सकिरहेको छैन । अर्को तर्फ विपक्षी मन्त्री सापकोटा विगत द्वन्द्वकालमा काभ्रे जिल्ला निवासी अर्जुन लामाको अपहरण तथा हत्यामा संलग्न रहेको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अनुसन्धान गरिरहेको छ र निजलाई पक्राउ गर्न विभिन्न सुचनाहरु पनि जारी गरेको छ । तर, शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनामा आफू उपर कारवाही चल्न नहुने भन्दै सापकोटाले प्रहरी समक्ष उपस्थित हुन अस्विकार गर्दै आएका छन् । उनको यस्तो कार्यबाट कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालीको अवधारणामै चुनौति खडा भएको छ । यसले कानूनको साशनलाई गंभिर चुनौती दिएको छ ।

३. यसरी हत्या अभियोगमा किटानी जाहेरी परेका र हाल फरार देखिएका निज विपक्षि नं २ लाई पक्राउ गरि मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायितव भएका विक्षीहरुले सो दायित्व वहन नगरि रहेकै अवस्थामा मिति २०६८।१।२१ गतेका दिन विपक्षि नं १ ले निज विपक्षी नं २ लाई लोकतान्त्रीक मान्यता, कानूनको विधिको साशनको आधारभूत सिद्धान्त र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तराष्ट्रिय कानून अन्तर्गत दायित्व प्रतिकुल हुने गरि सूचना तथा संचार मन्त्रीमा नियुक्ति गर्न भएको सिफारिसको आधारमा विपक्षी नं २ ले मिति २०६८।१।२१ मा सफत ग्रहण गराएकोले हाल निज विपक्षी सो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाली आउनु भएको छ ।

४. त्यसरी नै मिति २०६८ जेठ ६ गते विपक्षी गृहमंत्री श्री कृष्ण वहादुर महराले द्धन्दका समयका मुद्दाहरु फिर्ता लिनु पर्ने वताउदै त्यसमध्ये दुईवटा मुद्दा अर्जुन लामाको मुद्दा चल्न नसक्नेर मैना सुनुवार को हत्या सम्वन्धी मुद्दाहरु समेत फिर्तालिने तयारी सरकारले गरिरहेको खुलासा गर्नु भएको थियो । राजनितिक उदेश्यले अभिप्रेरित भई मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्य अन्तराष्ट्रिय कानूनको पालन गर्नु पर्ने सरकारी दायित्वको वर्खिलाप हुन्छ । निज तथा त्यस्तै आरोप लागेका अन्य मुद्दाहरुको अनुसन्धान नगरि मुद्दा फिर्ता गरिएमा यसले डण्दहिनतालाई संस्थागत गर्दछ र यसमा आफै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले नै यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु भनि परमादेश जारी गरेको अवस्थामा अनुसन्धान नगरि मुद्दा फिर्ता लिएमा यसले अदालतको आदेशको अवज्ञा समेत हुन जान्छ । अतः विपक्षीका उल्लेखित कृयाकलापहरु गैर कानूनी र गैर संवैधानीक छन्।

५. कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्तको रुपमा अभियोग भोगि रहेका निजलाई मन्त्री जस्तो गरीमामय पदमा नियुक्ति गरि प्रजातन्त्रिक मुलुक भएको देशका जनतामाथि शासन गर्ने जिम्मेवारी दिईनु अनुचित, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, प्रजातन्त्रिक पद्धतिको मुल्य मान्यता समेतको पनि विपरित भएकोले यस्तो कार्य वदर माग गर्न सम्मानीत अदालतको शरण पर्न वाध्य भएका छांै । यसै अदालतको आदेशले अनुसन्धानको दायरामा रहेका निजलाई मन्त्री जस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारीले सम्मानीत अदालतको अपहेलना समेत हुन पुगेको छ ।

६. निज उपर लागेको अभियोगका कारणले नेपाल स्थित अमेरीकी दुतावासले १२ असार २०६७ मा निजलाई प्रवेशाज्ञा दिन ईन्कारी गरेकोथियो । त्यसरी नै प्रवेश आज्ञा दिईसकेको अष्ट्रेलीयाले यो कुराको जानकारी पाए पछि सो वदर गरि निजको भ्रमणमा रोक लगाएको थियो । निज मन्त्री पदमा नियुक्ति भए पछि संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले सो नियुक्तिकोविरोध गर्दै विज्ञप्ती जारी गर्ने र सम्माननीय प्रधान मन्त्री ज्यू समक्ष खुला पत्र समेत वुझाउने कार्य समेत गरेका छन्।

७. मानव अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्न अडिग रहेको प्रतिवद्धता भरखरै मात्र नेपाल विषयमा भएको युपिआर छलफलमा विश्व जगत समक्ष नेपाल सरकारले जाहेर गरेको छ । सो जाहेर गरेको प्रति वेवास्ता गर्दै गम्भिर प्रकारको मानव अधिकार उलंघन तथा दुरुपयोगका दोषिलाई गरिमामय पदको जिम्मेवारी दिईनुले जिम्मेवार र जवाफदेहि सिमित सरकारको मान्यतालाई उपहास गरेको छ । यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र मानव अधिकारको सम्मानको सिद्धान्त विपरित रहेको छ ।

८ कुनैपनि फौजदारी अभियोग लागे पछि राज्यको कुनै पनि सानो भन्दा सानो पदमा वहाल रहेको व्यक्ति निलम्वित हुने कानुनी मान्यता रहेको छ । निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता अतिनै महत्वपुर्ण सिद्धान्तले यि मान्यतालाई अगालेको छ । कुशल, सक्षम र उत्तरदायि सरकारवाट शासितहुन पाउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुल मर्म र जनताका अधिकार हो । निज पदमा वहाल भै रहने हो भने सो मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, पदिय दुरुपयोगको माध्यमले प्रमाणको लोप गर्ने तथा अनुसन्धान अधिकारीहरुमा अनुचित प्रभाव पर्न गै पिडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने प्रष्टै रहेको छ । विधिको शासन भएको मुलुकमा यस्तो कार्य उचित हुन सक्दैन ।

९. निज उपर अभियोग लागेको र प्रहरीले अनुशन्धान गरिरहेकोअवस्थामा एउटा असल नागरीककोजिम्मेवारी भनेको प्रहरी समक्ष उपस्थिति भइ आफूमाथि लागेको अभियोगको वारेमा वयान दिनु हो । फौजदारी अभियोगको यस मान्यतालाई उल्लघंन गर्नु भनेको कानुनी शासनको अवहेलना समेत हो । निज अभियुक्त र्निदोष नै हुन भने कुराको र्निणय गर्ने अधिकार अदालतमा हुन्छ न कि कुनै व्यक्तिमा ? यसरी प्रकृया नै पुरा नगरी आफूलाई र्निदोष दावी गर्ने अवस्था रहदैन ।

१०. प्रहरीले पनि संविधान सभा सदस्य र मन्त्री समेत भइसकेको अभियुक्तलाई फेला नपरेको भनी फरारी अभियुक्त को रुपमा प्रस्तुत गर्नु आफैमा हाँस्यसपद हुन्छ ।

११. त्यस्तैसंबिधानको धारा १३ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन भन्ने व्यवस्था गर्दै कसैलाई पनि समान्य कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने वन्दोवस्त गरेको छ । यस र्निणयवाट अरु फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्त हरु माथि विभेद हुने व्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । राजनितिदक दलको नेता हुँदैमा फौजदारी न्यायको प्रकृयावाट उन्मुक्ति पाइन्छ भन्न सन्देश आम नागरीकमा संप्रेसन हुन्छ ।

१२. मानव अधिकारको उल्लबघनको घटनामा पिडितहरुलाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको दायित्व हो । प्रभावकारी उपचार को प्रत्याभूति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुमा खासगरि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र को धारा ८, नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघिय अनुबन्ध रहेका छन । नेपालले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६ लाई सन्१९९१ को मे १२. तारेखमा अनुमोदन गरि यसको पक्ष राष्ट्रभएको छ । यो अनुवन्धको धारा २ (३) ले प्रभावकारी उपचारको हक सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ । र प्रभावकारी उपचारको हक अन्र्तगत न्यायको हक महत्वपुर्ण तत्वको रुपमा रहेको हुन्छ । यसका साथै उक्त
प्रभावकारी उपचारको हकलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले अपनाउनु पर्ने विभिन्न उपायहरु र तरिकाहरुको सम्वन्धमा पनि यस अनुवन्धले सम्वन्धीत पक्ष राष्ट्र उपर विभिन्न दायित्वहरु सृजना गरेको छ । त्यस्तो दायित्व अन्र्तगत अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व तथा आरोपीलाई अभियोजन गर्ने कुरा समेत पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार समिति, जसलाई यो महासन्धीका व्यवस्थाहरुको व्याख्या गर्ने अधिकार प्राप्त छ, ले आफ्नो व्याख्यात्मक टिप्पणी नं २ मा उल्लेखित अधिकारहरुको उल्लंघनमा परेका व्यक्तिहरुलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुने र त्यस अन्तर्गत पिडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई दोषी पाइएको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई दण्डीत गर्नु पर्ने भनि व्याख्या गरेको छ । यसरी दोषिलाई कानुनको दायरामा ल्याई पिडीतलाई सजाय गर्नु पर्नेमा सो नगरी उल्टै पुरस्कृत गरीनु उचित हुन सक्दैन ।

१३. अत माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित आधारमा विपक्षि नं २ लाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने विपक्षी नं १ को मिति २०६८।१।२१ को कार्य नेपालको अन्तरीम संविधानको धारा १३ र २४ लगायतको विपरीत भएकोले सो निर्णय र शफत तथा निजले पदभार ग्रहण गरे पश्चात निजवाट भए गरेका काम कारवाहिहरु उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी दोहाय वमोजिमको आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।

क. गंभिर कसुर खासगरि मानव अधिकारको गंभिर उल्ल्ंघन आरोपलागेका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न
नहुने वा पदमा भएकालाई समेत पदवाट निलम्वीत गरेर मात्र अनुसन्धान अधि वढाउनु पर्ने सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै मापदण्ड र सिद्धान्तहरु विकसित भएका छन्। गैर न्यायीक र स्वेच्छाचारी हत्याको प्रभावकारी रोकथाम र अनुसन्धान सम्वन्धी राष्ट्र संघिय सिद्धान्तहरु तथा यातना र अन्य क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभिलेखका राष्ट्र संघिय सिद्धान्तहरुले यस किसिमका घटनामा संलग्न रहेका आरोपलागेका व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सार्वजनिक पद वा शक्तिमा रहन वाट हटाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस सिद्धान्तलाई राष्ट्र संघिय मानव अधिकार समितिले पनि अनुमोदन गरेको छ । मंत्री जस्तो शक्तिशाली पदमा गरिएको यो नियुक्तिले विपक्षीलाई चालु अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने अवसर र पिडित तथा साक्षीलाई आफ्ना कुरा भन्नमा कठिनाई श्रृजन ागर्ने अवस्था रहन्छ । अतः उक्त नियुक्तिले पिडितको न्याय पाउने हकमा चुनौती खडा गर्ने भएकाले वदर भागी छ वदर गरि पाउँ ।

ख. राजनैतिक दल तथा व्यवस्था अनियन्त्रित हैन कानुन र संविधानको पालना गर्नु सवैको समान कर्तव्य हो । त्यसमा पनि सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने राजनैतिक र राजनैतिक दल निष्कलंकित छविको हुन पनि जरुरी छ । के कस्ता व्यक्तिलाई राजनैतिक उच्च तहको जिम्मेवारी दिईनु पर्ने भन्ने जस्ता मापदण्ड न त कानुनमा नै छ न त अशल नियतका साथ राजनैतिक दलले नै पालना गरेका छन । यो निवेदनमा उठाएको प्रश्नले पनि सो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । यसर्थ सो सम्वन्धि विशेष कानून नै तर्जुमा हुन आवश्यक छ । त्यसैले विपक्षी नेपाल सरकारका नाउमा यस सम्वन्धी कानून र निति तजुर्मा गर्नु भन्ने निर्देश्नात्मक आदेश जारी गरि पाउँ । र त्यस्तो कानून वा निति तयार गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले हाललाई कानुन निमार्ण नभए सम्मको लागि सो सम्मानीत अदालतवाटै सम्वन्धित आवश्यक नितिगत मापदण्ड समावेश गरि निर्देशिका नै निर्माण गरी जारी गरि पाँउ ।

ग. सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।११।२७ को आदेश वमोजिम अनुसन्धानको दायरामा रही पक्राउ पुर्जि समेत जारी भएका निजलाई मन्त्रि वनाईनुले सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको समेत अवहेलना भएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिको परिकल्पनाको पनि उपहास हुन पुगेको छ । यसर्थ यसै निवेदनलाई आधारमानि सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ वमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाहि समेत
चलाई पाउ ।

१४. साथै निज पदमा निरन्तर रहि रहने हो भने प्रमाणको लोप गर्ने, पदिय दुरुपयोग गरी कर्मचारी उपर अनुचित प्रभाव पार्ने र आफुअनुकुल निर्णय गराउन सक्ने र पिडितले न्याय पाउने हकवाट समेत वञ्चित हुनु पर्ने भएकोले यो विवादको टुङ्गो नलागे सम्मको लागि मंत्रीको हैसियतले काम नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९
वमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाँउ ।

१५. पछि हाम्रो तर्फवाट अदालतमा उपस्थित भै वहस गर्नुहुने कानुन व्यवसायीको वहसलाई यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानि पाउँ ।

१६. प्रस्तुत निवेदनको विषय वस्तु अति नै गम्मभीर भएकोले यस रिट निवेदनलाइ सर्वोच्य अदालत नियामावली २०४९ को नियम ३८ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरी रिट निवेदनको सुनवाई गरी पाउँ ।

१७. निम्न कागजात यसै साथ संलग्न रहेको छ ।
क. माथि पेटवोलिमा उल्लेखित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको फोटोकपि …….१
ख. जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेवाट विपक्षि नं २ लाई पक्राउ गर्ने सम्वन्धमा भएको प्रहरि संचार को फोटोकपि ….१
ग. आई.सि.जे. समेतले प्रधानमंत्री समक्ष लेखेको खुला पत्रको फोटोकपी ……..१
घ. संयुक्त राष्ट संघ मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीको प्रतिलिपि
फरार अभियुक्त मन्त्री भनि हिमाल खवर पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको अंशको फोटोकपि…..१

लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो । झुठा ठहरे कानुन वमोजिम सहुला वुझाउला ।
निवेदकहरु

निज वा समेत अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह

ईति सम्वत २०६८ साल जेष्ठ महिना १३ गते रोज ६ शुभम……………………