काठमाण्डु – जनता समाजवादी पार्टी नेपालको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना सांसदलाई गरेको कारबाही प्रकरण पेचिलो बनेको छ ।

कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले ६ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको २ घण्टा बित्न नपाउँदै जसपाका सांसदहरु पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि उनीहरुलाई जसपाको एक पक्षले कारवाही गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारमा सन्तोषकुमार भौतिक पूर्वाधार विकास, यादव भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेका छन् । उनीहरुलाई कारवाही गरेको पत्र जनता समाजवादी पार्टीका ५१ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्ये २६ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर लुम्बिनी प्रदेश सभामा पठाएका थिए ।

र यो पनि

जसपा विभाजनको संघारमा, इस्तियाकको समूहले उपेन्द्रलाई सघाउंदा ठाकुर पक्ष अल्पमतमा

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधरले बहुमत पु¥याएर सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । त्यसलगत्तै प्रदेशसभाले उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना बिहीबार दिउँसो प्रकाशित गरेको थियो । तर, उक्त कारबाही आधिकारिक नभएको भन्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएपछि जसपाभित्रको विवाद प्रस्ट देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा एकीकरणको वर्ष दिनमै जसपा विभाजनउन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । केन्द्रमा देखिएको विवाद विस्तारै प्रदेश तिर सर्न थालेको बुझिएको छ ।

अध्यक्ष ठाकुरले २०७७ पुस ७ गतेपछि जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसेकाले पार्टीको बैठक नै नबसेको बेला लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाले सांसदलाई पदबाट निष्काशन गरेको भनी जारी गरेको सूचना अवैध र गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन् ।

साथै उनले गैरकानुनी पत्रको आधारमा कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेका छन् ।