काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने बताएका थिए । तर, अझै पनि प्राथमिकतामा परेका ब्यक्तिले खोप पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि ‘कोभिड–१९ विरुद्धको थप खोप आवश्यकताअनुसार भारतबाट छिट्टै ल्याइनेछ/आउँछ’ भनेका थिए । तर, निर्णय गरेको सवा दुई महिनासम्म पनि खोप आउन सकेको छैन ।

बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको अस्ट्राजेनेका खोप उत्पादन गरिरहेको भारतको सेरुम इन्स्टिच्यूट इण्डिया प्रा.लि.ले नेपालले किन्न सम्झौता गरी भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप पठाउन आनाकानी गरिरहेकाले कोप अभियान नै प्रभावित हुने जस्तो देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ४ मा बसेको बैठकले सेरुममबाट २० लाख खोप ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

१० लाख डोज खोप नेपालले फागुन ९ मै पाएको थियो । तर नेपालले खरिद गरेको १० लाख अझै आएको छैन । खरिद गरेको १० लाख डोजबाहेक भारतले नेपाललाई माघ ८ मा १० लाख डोज खोप उपहारस्वरूप दिएको थियो । सरकार र सेरुम बिचमा नेपालस्थित सेरुमको एजेन्ट हुकुम इन्टरप्राइजेजले भाजो हालेकाले खोप ल्याउने प्रकृया अलमलमै परेको छ । सेरुमका नेपाली ऐजेण्ड भने विजय दुगड र सुरज वैद्य हुन । वैद्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानको संयोजकमा नियुक्त गरेका थिए । उनि प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समेत बन्ने दौडमा थिए ।

बिना लगानी कमिसन खाने हुकुमको योजनाले कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान कसरी अगाडी बढ्ला भन्ने चिन्ता थपिएको छ । हुकुमकै कारण भारतीय कम्पनीले खोपको सट्टा पैसा नै फिर्ता दिने आशय व्यक्त गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

सेरुमले अहिले खोप दिन नसक्ने र नेपाल सरकारले मञ्जुर गरेमा बरु भुक्तान गरेको पैसा फिर्ता पठाउने आशय व्यक्त गरेका बताइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यस्तो महामारीका बेला बिचौलिया चम्कनु दुःखद भएको बताएका छन् । सरकारको पुण्यको काममा हुकुमको आँखा पैसामा परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

बिचौलीयाले १० प्रतिशत मागेपछि २० लाख डोजबारे खरिद सम्झौता भइसकेपछि थप खोप किन्ने विषयमा छलफल गर्दा सेरुमका अधिकारीहरूले कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट, हुकुम इन्टरप्राइजेजमार्फत प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । हुकुम इन्टरप्राइजेजले कम्तिमा १० प्रतिशत कमिसन माग गरेको छ । कम्पनीले सस्तो दर कोड गरेर पठाएकाले धेरै मात्रामा खरिद गर्ने सोच बनाएको सरकारलाई बिचौलियाको इन्ट्रिले अफ्ट्यारोमा पारेको छ ।

बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिसन मागेपछि खरिद प्रकृया नै रोकिएको छ । बिचौलिया जसरी पनि कमिसन खाने दाउमा छ भने मन्त्री त्रिपाठी एक पैसा पनि कमिसन नदिने अडानमा छन् । उनी भन्छन्, ‘खरिद सरकारले गर्ने, जनतालाई निःशुल्क सरकारले बाँड्ने अनि यो फोगटमा १० प्रतिशत किन दिने ?’ मन्त्री त्रिपाठीले यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि बिचौलियाहरु सलबलाएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।