काठमाण्डु – सरकारले आफैंले जारी गरेको निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। सरकारले ११ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ। जसमा परराष्ट्र सेवाबाट दुईजना छन्। अन्य नौ देशका लागि राजनीतिक आस्था र नेताहरूको निकटता आधारमा सिफारिस गरिएको छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा परराष्ट्र सेवाबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत नियुक्त हुनुपर्ने प्रावधान छ। हालकै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीकै अग्रसरतामा जारी उक्त निर्देशिका व्यवहारमा भने लागु हुन सकेको छैन।

सरकारले परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस गरेका राजदूतहरूमा अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले र इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ छन्। बाँकी नौजना राजनीतिक नियुक्तिअन्तर्गत सिफारिसमा परेका हुन्। राजनीतिक सिफारिसमा परेकाहरूमा दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि सुम्नीमा तुलाधर, बहराइनका लागि युवराज कार्की, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमीत्रा सुवेदी, साउदी अरेबियाका लागि मेराज मुसलमान र रसियाका लागि जंगबहादुर चौहान छन्। उनीहरू सत्तारुढ एमाले निकट रहेको बताइएको छ। राजदूतमा सिफारिस सबै नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाइसकिएको छ।

राजदूत नियुक्ति सिफारिसबारे टिप्पणी गर्दै पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘परराष्ट्रका दुई र बाहिरका एकबाहेक राजदूतमा सिफारिस भएका भनिएका कसैलाई चिनिएको पनि रहेनछ। र, नाम पनि सुनिएको रहेनछ। सुन्नैपर्छ भन्ने पनि के छ र ? पदमै बसेर काम सिक्ने खालका चै हुनुभएन।’

आचार्यको सोही टिप्पणीमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वराजदूत सुरेश प्रधानले लेखेका छन्, ‘राजदूतजस्तो कूटनीतिक पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अधिकतम सहभागिता भएको भए राम्रो हुने थियो। दलीय भागभन्डामा परेकालाई अर्काे दलको/गुटको सरकार सत्तामा आउँदा फर्काउने खतरा हुन्छ। साथै, छ महिना त कूटनीतिक अभ्यास गर्दागर्दै बित्छ।’-यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।