काठमाण्डु– नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज समेत रहेका एमाले स्थायी समिती सदस्य लेखराज भट्टले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए ।

एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसंगै भट्ट नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । मुख्यमन्त्री भट्टले अव ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।

भट्टले अव एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने बताए । त्यसका लागी सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिने र सरकार बनाउनका लागी पहल गर्ने उनको भनाई थियो ।

‘सुदुरपश्चिममा अव चांडै हामी एमालेको सरकार बनाउन लाग्छौ,प्रदेशमा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान हाम्रो प्रयत्न हुन्छ ।’ भट्टले काठमाण्डुपाटीसंग भने । उनले पार्टीको निर्देशन सवै सांसदहरुले मान्ने विश्वास व्यक्त गरे । पार्टीको निर्देशन नमान्ने सांसदलाई विधानअनुसार कार्वाही हुने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् ।

५२ सदस्य रहेको सुदुरपश्चिम प्रदेशसभामा एमाले एक्लैसंग २५ जना सांसद छन् । १२ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्ट अहिले मुख्यमन्त्री छन् भने सरकारमा एमालेका प्रकाश शाह आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, कृष्णराज सुबेदी सामाजिक विकास मन्त्री र माया भट्ट उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । उनिहरु तिनै जना एमालेबाट निष्काशित माधव कुमार नेपाल पक्षका हुन ।

माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद रहेकोमा आर्थिक मामिला मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सांसद झपट बोहरा एमाले प्रवेश गरेसंगै उनलाई माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट हटाइसकेको छ ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २ जना सांसद छन् । एमालेलाई जसपाका दुई जना सांसदले समर्थन गर्ने वित्तिकै सरकार बन्ने अंकगणित छ । जसपाका दुई सांसद महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका हुन । उनिहरु केन्द्रमा एमालेसंगै भएकाले पनि सरकार बनाउन एमालेलाई प्रदेशमा सजिलो छ ।

एमालेभित्र यसअघि नै सरकार बनाउने तयारी भएपनि एमाले नेता भिम रावलको असहयोगका कारण सरकार बन्न सकेको थिएन । रावललाई पनि एमालेले पार्टीबाट निष्काशन गरिसकेको छ।

प्रदेशसभामा झण्डै एकल बहुमत भएको एमालेले मुख्यमन्त्री नपाउने तर १२ जना सांसद भएको मुख्यमन्त्री रहिरहने अवस्था भएको भन्दै एमालेभित्र पनि उनलाई हटाउन सांसदहरुको चर्को दबाव छ । एमाले स्थायी समिती सदस्य र लेखराज भट्टसंग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा खोलीले प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्ने बारेमा पटक– पटक छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली पनि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको काम कार्वाहीबाट असन्तुष्ट थिए । उनले सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टलाई महाराजाको समेत संज्ञा दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारले कुनै काम समेत गर्न नसकेको भन्दै उनको सरकार आलोचित छ । उनले दुई जना मन्त्री खाली भएको लामो समय भइसक्दा समेत आफनै पार्टीबाट मन्त्री समेत नियुक्त गर्न सकेका छैन । कोरोना भाइरसको महामारी सुदुरपश्चिममा बढिरहेको बेला नियन्त्रणका लागी सरकारले कुनै प्रयास नगरेको भन्दै उनको जनस्तरमा आलोचना समेत भइरहेको छ ।

यसअघि पनि एमालेका मुख्य सचेतक तारा लामा तामाङको नेतृत्वमा उनिविरुद्ध बहुमत सांसदले हस्ताक्षर जुटाएपनि पार्टी नेतृत्वको निर्देशनमा त्यसलाई अघि बढाइएको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको अस्तित्व समाप्त भएसंगै माओवादी र एमाले पुर्ववत अवस्थामा फर्किएका थिए । नेपाल समुह र माओवादी केन्द्र एक ठाउंमा भएपछि सुदुरपश्चिममा भट्ट नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । एमालेमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले यसअघि बहुमत जुटाउन कोशिस गरेको थियो । तर, अन्तितमा आएर नेताहरु केन्द्रको निर्देशनपछि पछि हटेका थिए ।

भट्टले ओली पक्षका लागेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पुष १४ मा बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद झपट बोहराले २२ पुसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उनि सुदुरपश्चिमका माओवादी नेता लेखराज भट्टसंगै एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाल पक्षको बहुमत छ । तर,पछिल्लो समय अधिकांश सांसदहरु पार्टी विभाजन गर्न नहुने पक्षमा लागेका छन् । माधव नेपाल निकट नेताका रुपमा चिनिएका हाल मुख्य सचेतक रहेका तारा लामा तामाङ र दिर्घ सोडारी समेत पार्टी विभाजन भए एमालेमै बस्नेमा रहेको स्रोतको दावी छ ।