काठमाण्डु – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश परिवर्तन नगरी सुनुवाई अगाडि बढाएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको ‘निष्पक्षता’ लाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता हुँदा नाम जुधेको विषयमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गई नेकपा विघटन गरी दुई दल ब्युँताएको आरोप छ ।

त्यो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरिएको विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाले अघिल्लो फैसला नै सदर गरेका थिए ।

हालको प्रतिनिधिसभा विघटन त्यही फैसलासँग जोडिएको राजनीतिक घटना भएकाले त्यसको निरूपण गर्ने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी बस्न नहुने कानुनकर्मीहरूको तर्क छ । त्यसबारे हिजो निर्णय गर्ने भनिएतापनि हिजो कुनै निर्णय भएन ।

आज प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा कुनै परिवर्तन नगरी सुनुवाई अगाडी बढाएका हुन् । मंगलबारको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा राणाका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर के सी र बमकुमार श्रेष्ठ सामेल छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी रिटको सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासममा आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छानेका थिए ।

कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा १४६ सांसदहरूको हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति परमादेश जारीको माग गरिएको रिट परेको थियो । रिटमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द ४९, एमाले माधवकुमार नेपाल पक्षका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसदको हस्ताक्षर छ ।