काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसले ४ बर्ष पछि सत्तारोहणको यात्रा सुरु गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको विवादका कारण कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुने अवसर मिलेको हो ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खाजिरहेका दलहरु मिलेर प्रदेशमा पनि गठबन्धन सुरु गरेका छन् । जसबाट कांग्रेसलाई सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ । कांग्रेसले प्रदेश सरकारबाट सत्तारोहण सुरु गरेको छ ।

गत आइतबार कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट दुई मन्त्रीले शपथ लिएसंगै कांग्रेस ४ बर्षपछि पहिलोपटक सरकारमा पुगेको हो ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रतिपक्षमा खुम्चिएको कांग्रेस अहिले विपक्षी गठबन्धनसंग सहकार्य गरेर सत्ता संचालनको दिशामा अघिबढेको छ । कर्णाली प्रदेशमा जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्रीमा दिनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकासमन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसीले शपथ लिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले शनिबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा माओवादी–कांग्रेस सत्ता समीकरण सम्भव भएको हो ।

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रस्तुत गरेको विश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । एमालेका माधव नेपाल समूहका ४ जनालेसमेत ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । त्यसो त जनताबाट ५ बर्ष सम्म सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई धारमा बाँडिएका छन् । दुई पार्टीमात्र होइन एमालेकै माधव नेपाल समूह पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा खुलेरै लागेको छ ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव–बावुराम भट्टराई पक्ष पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा लागेका छन् । अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र , जसपाको यादव–भट्टराई पक्ष र एमालेको नेपाल समूह प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई पररास्त गर्न लागिपरेका छन् । फलतः कांग्रेस आगामी निर्वाचन अगावै सरकारमा पुगेको छ । पश्चिमा कर्णालीबाट सुरु भएको कांग्रेसको सत्तारोहण प्रदेश २ मा पनि सफल भएको छ ।

जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका चार मन्त्रीलाई हटाएको पर्सिपल्ट अर्थात बुधबार (हिजो) उपेन्द्र यादवपक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कांग्रेसलाई तीन मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराएका हुन्  । कांग्रेस संसदीय दल नेता रामसरोज यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको हो ।

यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका छन् । खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस सांसद ओमप्रकाश शर्मालाई दिइएको छ । महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा सर्लाहीका कांग्रेस सांसद वीरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतको जनकपुरस्थित सरकारी निवासमा बुधबार अपराह्न दुई दलबीच भएको छलफलबाट कांग्रेसको भागमा पर्ने मन्त्रालयको टुंगो लगाइएको थियो । प्रदेश प्रमुख राजेश झाले बुधबार साँझ नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् । यता गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व लिन कांग्रेसले कसरत गरिरहेको छ ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मतदान हुनुभन्दा एक दिनअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेसले आफ्नो नेर्तत्वमा सरकार बनाउने कोशिस गरेपनि विफल भएको थियो । फेरी गुरुङले नै ठूलो दलको हैसियतले गुरुङले गत बैशाख २९ गते पुनः मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज उनले संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन् । ६० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसमा सत्तारुढ एमालेका २७, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित १२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद छन् । कांग्रेस र माओवादीले विपक्षमा मत दिन ह्वीप जारी गरेका छन् ।

यस्तै, जसपा र जनमोर्चाले पनि विश्वासको मतको विपक्षमा उभिन आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेका छन् । तर, जनमोर्चाका कृष्ण थापाले ह्वीप उल्लंघन गर्ने बताइसकेका छन् । थापाले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरे विपक्षीमा ३० जना सांसद हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २८ जना सांसदको समर्थन हुने देखिएको छ । यस्तै गुरुङले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघिल्लो साँझ युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले सत्ता पक्षको साथ छाडेका छन् ।

मनाङेले मात्र विपक्षीलाई सहयोग गरे कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीका पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना देखिन्छ । कांग्रेसले यो अवसरलाई भरपुर उपयोग गर्दै छलफललाई तिब्रता दिएको छ । यदी कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीको पक्षमा बहुमत पुगे गण्डकीमा २०७४ सालको निर्वाचनपछि पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने छ ।

ओलीपक्षीय प्रदेश सरकारलाई सकेसम्म विस्थापित गर्ने रणनीति अनुसार विपक्षी गठबन्धन लागि परेका छन् । यता केन्द्र सरकारमा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।