काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई काम कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । योसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

अहिले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा न्यायालयको विश्वसनीयतामा शंका उब्जिएको टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो सोमवार नै सर्वाेच्च अदालतबाट मन्त्रिपरिषद बिस्तारको निर्णय बदर गर्ने फैसला आउने बताएका थिए ।

प्रचण्डले धादिङमा आफू निकट नेताहरुसँग सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद बिस्तारको निर्णय बदर गर्ने फैसला आउने आफुले सूचना पाएको बताएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा अधिकांशले प्रश्न गरेका छन– प्रचण्डले हिजो नै विशेष सूचना भन्दै निर्णय सुनाए, आज अदालतबाट मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको फैसला आयो ? प्रचण्डको यो भविष्यवाणी कसरी मिल्यो ?।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा आफै रहेको इजलाशबाट आज आएको अन्तरिम आदेश निकै बिवादास्पद बनेको छ ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले प्रचण्डले हिजै भविष्यवाणी गरेको भन्दै अदालतको फैसलाप्रति आशंका पैदा भएको जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ गते गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तारका विरुद्धमा परेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रतिलाई लक्षित गर्दै न्यायालयको विश्वसनीयतामा शंका उब्जिएको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् बस्नेतले न्यायालय सम्भाव्य फैसलाको पूर्वानुमान खास ठाउँमा दिने गरेको हो कि ? भन्दै बस्नेतले अदालतका फैसलाहरु सेटिङमा हुन्छन् कि भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यो फैसलापछाडि आमरूपमा के प्रश्न उठेको छ भने, अदालतका फैसलाहरु कि सेटिङमा हुने गर्दछन् कि न्यायालयहरूले सम्भाव्य फैसलाको पूर्वानुमान खास ठाउँमा दिने गर्छन् । कि प्रचण्डको भविष्यवाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो । जे भए पनि न्यायालयको बारेमा जे भैरहेको छ ठीक भैरहेको छैन ।’ उनले न्यायालयले गलत फैसला गर्दा जनतामा निरासा प्रकट हुने समेत उल्लेख गरेका छन् ।